राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन पटना:राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादवको दुमका और चाईबासा कोषागार मामले पर मिली जमानत को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जमानत रद्द करने की मांग की. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी किया. वहीं डोरंडा कोषागार केस में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और इसे लंबित अपील की लिस्ट में डाला गया है. इसको लेकर अब राजद सीबीआई पर हमलावर है.
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'एक बार फिर बेनकाब हुई सीबीआई': मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए चितरंजन गगन ने कहा कि लालू प्रसाद के मामले में सीबीआई एक बार फिर बेनकाब हो गई है. यह जानते हुए कि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं. कुछ दिनों पहले सिंगापुर में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है. दिल्ली में अभी वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में हाईकोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद को जमानत दी जा चुकी है. उसके बावजूद सीबीआई ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की.
"सोमवार को उस केस की सुनवाई थी, जिसमें सीबीआई द्वारा यह मांग की गई कि लालू प्रसाद को नोटिस जारी की जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सारे दलीलों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद भी मीडिया में यह खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. अब सवाल यह है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को सामने लेकर आई है, अब यह कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है. सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. बीजेपी के विरोध में बोलने वाले नेताओं को सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है."-चितरंजन गगन, प्रवक्ता, राजद
क्या है पूरा मामला:दरअसल लालू यादव, चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं. साल 2021 में अप्रैल को दुमका कोषागार से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की निकासी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से बेल मिली थी. वहीं चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी थी. चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है. वहीं डोरंडा कोषागार केस में सीबीआई की लालू को जमानत देने वाली याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया गया है. लालू यादव को 22 अप्रैल 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने के आदेश को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
