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बिहार के विश्वविद्यालयों की 16 और 17 नवंबर को समीक्षा बैठक, सभी यूनिवर्सिटी के 4 अधिकारी होंगे शामिल

बिहार के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक (Bihar Universities Review Meeting) 16 और 17 नवंबर को होगी. राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में इन सभी विश्वविद्यालयों के एकेडमिक सत्र, एक्जाम, सेशन में देरी के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी.

बिहार के विश्वविद्यालयों की होगी समीक्षा बैठक
बिहार के विश्वविद्यालयों की होगी समीक्षा बैठक

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Published : Nov 9, 2022, 8:04 PM IST

पटना:बिहार के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक (Review Meeting Of Bihar Universities) होगी. 16 और 17 नवंबर को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में इन सभी विश्वविद्यालयों के एकेडमिक सत्र, एक्जाम, सेशन में देरी के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी. इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों से चार अधिकारी शामिल होंगे. इनमें वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और एग्जाम कंट्रोलर होंगे.

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बिहार विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक :मिली जानकारी के अनुसार 16 नवंबर को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक होगी. जबकि 17 नवंबर को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक होगी. इस बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से वरीय अधिकारी शामिल होंगे. ज्ञात हो कि इससे पहले पिछले माह में ही समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था.

बिहार के विश्वविद्यालयों के सत्र लेट चल रहे हैं :गौरतलब है किबिहार के विश्वविद्यालयों के सत्र लेट चल रहे (Session Late In Bihar Universities) हैं. छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है. बिहार के स्टूडेंट्स का चयन नौकरियों या अन्य जगहों पर हो जा रहा है. लेकिन सत्र के लेटलतीफी के चलते उन्हें अवसरों से हाथ धोना पड़ जा रहा है. आज की तारीख में राज्य के अंदर उच्च शिक्षा दम तोड़ रही है और छात्र पलायन को मजबूर हैं. राज्य के अंदर तकरीबन सभी विश्वविद्यालय के सेशन देरी से चल रहे (Sessions Delayed in Bihar Universities) हैं. विलंबित सत्र की वजह से लाखों छात्र-छात्राओं को अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है. राज्य सरकार के नियंत्रण वाले 13 विश्वविद्यालय में से ज्यादातर लेटलतीफी के शिकार हैं.

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