पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत को लेकर बड़ा बयान दिया है. राजद नेता राहुल तिवारी ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा ही बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी जब सबको है तो फिर देशद्रोह का मामला कहां से बनता है.
राजद विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसे किसी न किसी कानून में फंसा दिया जाएगा. देश में आजकल यही चल रहा है. बोलने की आजादी सबको है. ऐसे में इस देशद्रोह के कानून को ही खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में देशभक्ति और देशद्रोह का नया फैशन चला है. लोग उसी का शिकार हो रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति
दरअसल, देशद्रोह के मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अदालत आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं ले सकती. इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 24 फरवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे सामान्य अनुरोध को लेकर ऐसा नहीं कर सकती.
- याचिका में वर्ष 2016 के देशद्रोह मामले को लेकर समयबद्ध अभियोजन को मंजूरी देने की मांग की गई थी.
- गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बाबत दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद वकील शशांक देव सुधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी.
- वकील शशांक देव ने अपनी दलील में कहा था कि तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति पर फैसला दिया जाना था, लेकिन यह मामला दिल्ली सरकार के पास एक साल से अधिक समय से लंबित है.