'एक देश एक संविधान', आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पटनावासियों का रिएक्शन

Patna people Reaction on SC verdict : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है. वहीं बिहार के राजनीतिक दल भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. वहीं पटना वासी भी कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बता रहे हैं. ऐसे ही कुछ लोगों से ईटीवी भारत संवाददाता ने बातचीत की है. क्या है जनता की राय विस्तार से जानें.

पटना: सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर फैसला आ चुका है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है और 2024 के सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लिए जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य देश के संविधान से ऊपर नहीं है. ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का पटनावासी भी स्वागत कर रहे हैं.

'एक देश एक संविधान': लोगों का कहना है कि एक देश के हर कोने में हर व्यक्ति के लिए नियम कानून संविधान एक ही होने चाहिए. गांधी मैदान में पुस्तक मेला घूमने आए युवक अजय पांडेने कहा कि धारा 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, वह स्वागत योग्य है.

"देश सभी के लिए एक है तो देश के हर नागरिक के लिए नियम कानून एक ही होने चाहिए. देश में सभी के लिए एक संविधान होना चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं."- अजय पांडे, स्थानीय

'जम्मू कश्मीर में अमन शांति'- सुशील:वहीं एक अन्य युवकसुशील कुमारने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता को कायम रखने वाला यह निर्णय है. देश का कोई नियम है तो हर नागरिक के लिए उसे लागू होना चाहिए. 370 रद्द होने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन शांति बढ़ी है और लोग खुश हैं.

"370 निरस्त ही रहना चाहिए. वहां के लोग भी इससे खुश हैं. उनका कहना है कि अब हम आजादी से जी रहे हैं. एक देश के लिए एक ही विधान होना चाहिए."- सुशील कुमार, स्थानीय

'जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए':वहीं जन चेतना संगठन से जुड़े युवकआकाश कुमार ने कहा कि यह फैसला सही है या गलत या कोई विषय नहीं है, बल्कि विषय यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं. देश में लोकतंत्र है तो सही मायने में इसके लिए जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए था. जनमत संग्रह में यदि लोग चाहते कि 370 बहाल रहे तो बहाल होना चाहिए था और चाहते कि 370 निरस्त ही रहना चाहिए तो निरस्त ही रहना चाहिए था.

"सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काफी विद्वान होते हैं. उन लोगों को लोकतंत्र के जनमत संग्रह के मुद्दे को भी विचार विमर्श करना चाहिए."-आकाश कुमार, सदस्य, जन चेतना संगठन

'सेना का बढ़ा मान-सम्मान':पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिवविपुल कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. केंद्र सरकार ने जब से कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है वहां सेना का मान सम्मान बढ़ा है और अमन चैन भी बढ़ी है. लोग स्वतंत्रता से जी रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं.

"पहले जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने में दिक्कत होती थी लेकिन अब सभी तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही है. पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला है."- विपुल कुमार, महासचिव,पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ

'जम्मू कश्मीर में व्यापार करना हुआ आसान': युवक नितेश मणि ने कहा कि "यह फैसला स्वागत योग्य है. 370 खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य राज्यों से लोगों को वहां जाकर व्यापार करना आसान हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी अन्य प्रदेशों तक पहुंच आसान हुई है. जम्मू कश्मीर में शांति बढ़ी है और सबसे बड़ी बात की संसद की ओर से देश के लिए जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वह जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो रही है."