नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अभी 750.19 एलएमटी अनाज का स्टॉक उपलब्ध है. जिसमें चावल 241.47 लाख मिट्रिक टन (एलएमटी) व गेहूं 508.72 एलएमटी है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2
राम विलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 (PMGKAY 2) एक जुलाई से लागू हुआ था. कोरोना काल में कोई भूखा न रहे इसके लिए इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 81 करोड़ लाभार्थियों को अलग से मुफ्त में पांच किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो चना दिया जा रहा है. 30 नवंबर तक यह योजना जारी रहेगा. इस दौरान कुल 201 एलएमटी अनाज का वितरण 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच मुफ्त किया जाएगा. साथ ही कुल 12 एलएमटी चने का वितरण भी लगभग 19.4 करोड़ परिवारों के बीच किया जायेगा.
प्रेस वार्ता करते राम विलास पासवान 49.87 करोड़ लाभुकों को मिला अनाज का लाभ
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि कुल अनाज की जरूरत 30 नंवबर तक के लिए 109.94 एलएमटी चावल एवं 91.14 एलएमटी गेहूं सहित कुल 201.08 एलएमटी (40.27 LMT/ माह) खाद्यान्न का आवंटन किया गया है. राज्यों द्वारा 49.82 एलएमटी अनाज का उठाव किया गया है. राज्यों द्वारा किया गया वितरण 25.66 एलएमटी है. जुलाई में 24.94 एलएमटी (62%) अनाज का वितरण किया गया है. जिसका लाभ 49.87 करोड़ लाभुको को मिला है.
2.10 एलएमटी चना हो चुका डिस्पैच
बता दें कि 4 राज्यों/UT को केवल गेहूं का आवंटन, 15 राज्यों/UT को केवल चावल का आवंटन एवं शेष 17 राज्यों/UT को गेहूं एवं चावल दोनों का मिलाकर आवंटन किया जा चुका है. रामविलास ने कहा कि कुल चने की जरुरत 30 नंवबर के लिए 9.70 एलएमटी है. अभी तक 2.10 एलएमटी चना डिस्पैच हो चुका है. 1.56 एलएमटी चना राज्यों में पहुंच चुका है. 11,797 एलएमटी चना का वितरण किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अभी बफर स्टॉक में 10.01 एलएमटी दाल है. तूर- 5.24 एलएमटी, मूंग-1.12 एलएमटी, उड़द-2.10 एलएमटी, चना-1.27 एलएमटी और मसूर-0.27 एलएमटी दाल उपलब्ध है.
मुफ्त अनाज का वितरण
रामविलास ने कहा कि 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार में जुलाई महीने में PMGKAY 2 के तहत मुफ्त अनाज का वितरण नहीं हुआ है. इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जुलाई महीने में मुफ्त अनाज का वितरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यह ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं जो एक महीने या 3 महीने या 6 महीने का अनाज एक साथ एक बार में ही देते हैं. इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सस्ते में अनाज व PMGKAY के तहत मुफ्त अनाज एक या 3 या 6 महीने का एक साथ एक बार में दिया जाता है. अगस्त महीने में इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज का वितरण होगा. वहीं 9 ऐसे राज्य हैं जहां 90% से ज्यादा मुफ्त अनाज का वितरण हुआ है. पांच ऐसे राज्य हैं जहां 80% से ज्यादा वितरण हुआ है.
