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बिहार सरकार की टेक्सटाइल, लेदर, लॉजिस्टिक, निर्यात प्रोत्साहन नीति शीघ्र: सुशील मोदी

संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सांसद सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं. उन्होंने दुबई में बिहार फाउंडेशन के स्थानीय चैप्टर को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की पॉलिसी के बारे में बताया. पढ़ें रिपोर्ट..

राज्यसभा सांसद सुसील कुमार मोदी
राज्यसभा सांसद सुसील कुमार मोदी

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Published : Feb 26, 2022, 11:06 PM IST

दुबई/पटना: संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बिहार फाउंडेशन के स्थानीय चैप्टर को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने निवेशकों को बताया (Rajya Sabha MP Sushil Kumar Modi on Bihar government policy) कि शीघ्र ही बिहार सरकार नई टेक्सटाइल, लेदर, लॉजिस्टिक, निर्यात प्रोत्साहन की अलग-अलग पॉलिसी ला रही है. उन्होंने कहा कि इससे दुबई एवं अन्य खाड़ी के देशों के निवेशकों को पूंजी निवेश का नया अवसर प्राप्त हो सकेगा. मोदी ने निवेशकों को बताया कि बिहार में 20 से 24 घंटे बिजली, सभी जिला केंद्र 4 लेन सड़कों से जुड़े हैं. पटना, गया, दरभंगा में हवाई अड्डा है तथा बिहार नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के नजदीक है, जो निर्यात के लिए अनुकूलता पैदा करता है.

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मोदी ने कहा कि नई इथेनाल पॉलिसी के तहत 17 इकाइयों ने, जिनका निवेश 3423.25 करोड़ रुपए है और जिनकी क्षमता 75 करोड़ लीटर वार्षिक है, ने तेल विपणन कंपनियों के साथ लंबे समय का समझौता किया है. बिहार फाउंडेशन के सदस्यों ने सुझाव देते हुए कहा कि लाखों की संख्या में बिहार से आने वाले श्रमिकों को यदि दुबई के उद्योगों की आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाए तो श्रमिक ज्यादा वेतन पा सकेंगे. सदस्यों ने वैसे कुछ रिक्रूटमेंट कंपनियां, जो मजदूरों से लाखों रुपए ठग कर उन्हें टूरिस्ट वीजा देकर दुबई भेज देते हैं, उन कंपनियों पर कार्रवाई की भी मांग की.

बिहार फाउंडेशन के आयोजक रवि चंद, दिलीप सिन्हा, सुनील सिन्हा आदि ने भी संबोधित और धन्यवाद ज्ञापन किया. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर आये भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सांसद सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं. 26 फरबरी को यहां बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में शामिल होंगे. यूएई सहित 24 देशों में बिहार फाउंडेशन के चैप्टर हैं. भारत के दिल्ली-मुंबई सहित प्रमुख महानगरों में भी बिहार फाउंडेशन की शाखाएं काम कर रही हैं. पहली बार बिहार की एनडीए सरकार ने दुनियां भर में फैले नॉन रेजिडेंट बिहारियों को एक मंच पर लाने के लिए 2008 में बिहार फाउंडेशन की शुरुआत की थी.

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