पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कोरोना को लेकर सरकार किए गए कामों की जानकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा रही है. सूचना जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बिहार सरकार ने अब ब्लॉक लेवल पर भी क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने का फैसला लिया है.
प्रखंड स्तर पर भी क्वॉरेंटाइन सेंटर
अनुपम कुमार ने कोरोना संक्रमण और लॉक डाउन को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि बिहार में 201 आपदा राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं. जिसका लाभ 72 हजार लोग उठा रहे हैं. पंचायत स्तर पर स्थित 1203 क्वारेंटाइन सेंटर में 10 हजार 07 सौ लोग आवासीत हैं, जिन्हें भोजन और चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जा रही है. सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रखंड स्तर पर भी क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाया जाएगा. जिसमें बाहर से आने वाले लोग को क्वारेंटाइन किया जाएगा.
ब्लॉक लेबल पर बनाए जाएंगे अब क्वॉरेंटाइन सेंटर जांच के लिए भेजा गया 1906 का सैंपल
स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में अब तक 18 हजार 1 सौ 79 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है. 57 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. डोर टू डोर स्क्रीनिंग के तहत में अब तक 73 लाख 82 हजार घरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 2629 लोगों में बुखार, खाँसी एवं सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाए गए, जिनमें से 1906 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है.
66 विदेशी गिरफ्तार
एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 31 एफआरआई दर्ज किए गए, 45 गिरफ्तारियां हुई और 1449 वाहन जब्त किए गए हैं. बाहर से कुछ विदेशी जिन्होंने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया उन पर फॉरेनर एक्ट के तहत कर्रवाई की गई है. और 66 विदेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
मुख्यमंत्री राहत कोष ऐप
आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार से बाहर रह रहे छात्र-छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए 23 अप्रैल को ही टॉल फ्री हेल्पलाईन नंबर 0612- 2294600 जारी की गई थी. 23 अप्रैल से आज तक इस नंबर पर 1038 कॉल आए हैं. जिनमें 90 फीसदी कॉल उनके घर जाने की व्यवस्था को लेकर था, जबकि 5 फीसदी कॉल भोजन की समस्या को लेकर, वहीं 5 फीसदी छात्र-छात्राओं ने पैसा खत्म होने की समस्या को लेकर कॉल किया था. जो छात्र- छात्राएं अपने घर आना चाह रहे हैं, उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बारे में बता दिया गया. वहीं जिनको खाने की दिक्कत थी उनके लिए संबंधित जिला प्रशासन से बात कर व्यवस्था कर दी गई है. जिनके पैसे की दिक्कत थी उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष ऐप की जानकारी दे दी गई है.
