पटना : तो अब बिहार में सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी मुखिया जी करेंगे. इसकी जानकारी मंत्री श्रवण कुमार ने दी है. यही नहीं जिले को ओडीएफ घोषित करने से पहले जांच करायी जाएगी.
सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि राज्य में 1 करोड़ 11 लाख शौचालय का निर्माण किया जा चुका है. सरकार का लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 20019 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है.
शौचालयों पर भूमिहीनों का नाम लिखा जाएगा
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भूमिहीनों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा.शौचालयों पर भूमिहीनों का नाम लिखकर ताला चाबी उन्हें दिया जाएगा. ग्रामीण इलाकों के हाट और बाजारों में भी सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे. सबसे बड़ी बात मंत्री ने कहा कि बिहार में अब सार्वजनिक शौचालयों की निगरानी मुखिया करेंगे.
अपने विभाग के बारे में मंत्री ने और क्या-क्या कहा:-
- ग्रामीण विकास विभाग का 156 अरब 19 करोड़ का बजट है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 9 लाख 70 हजार लाभुकों को प्रथम किस्त दे दी गई है.
- अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 96 अरब 74 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है.
- मुख्यमंत्री निवास स्थल करें सहायता योजना के अंतर्गत भूमिहीनों को जमीन क्रय करने के लिए एकमुश्त 60 हजार सहायता राशि दी जा रही है.
- इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है.
- मनरेगा के तहत 50 लाख पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 80 करोड रुपए का बजट रखा गया है.
- चालू वित्त वर्ष में 403 करोड़ 72 लाख रुपए का बचट प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत रखा है.
