पटना: राजधानी में लघु उद्योग के विकास के लिए प्रेस कांफ्रेंस, कई बिन्दुओं पर हुई चर्चा

लघु उद्योग भारती ने केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के सरकारों से मांग की है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के उद्यमी के बिल का भुगतान किसी भी सरकारी विभाग, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की ओर से 45 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत कर दी जाए.

पटना: राजधानी में लघु उद्योग भारती संगठन ने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रेस कांफ्रेंस किया. उन्होंने इसके विस्तार और विकास के लिए सरकार से कई मांगे भी की. जिसमें सभी को रोजगार, आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के साथ कई मुद्दे शामिल हैं.

इस कांफ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर बात की गई

• भारत के आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना होगा ताकि सभी को रोजगार मिल सके
• आयात पर निर्भरता कम हो एवं निर्यात करने में देश सक्षम हो,
• लघु उद्योग वालों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके
• सभी बैंकों NSIC और सिडबी तथा सभी वित्तीय संस्थानों को सरलता से लोन प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए. जिससे उन्हें पैसों की परेशानी ना हो.

ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल की मांग
इस संगठन ने केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के सरकारों से मांग की है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के उद्यमी के बिल का भुगतान किसी भी सरकारी विभाग, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की ओर से 45 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत कर दी जाए. साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल बनाया जाए.

लघु उद्योग पदाधिकारी

जीएसटी का 25% लघु उद्योग को वापस करने की मांग
राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लीज होल्ड आवंटित जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाए. जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को विकास हो सके. साथ ही जीएसटी का 25% लघु उद्योग को वापस करने का निर्णय लिया जाए.