पटना: राज्य में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होना है. इस बार पंचायत चुनाव राज्य सरकार ईवीएम से कराने का मन बना चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ईवीएम से चुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली है. बिहार कैबिनेट की ओर से इसकी सहमति भी दे दी गई है.
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पंचायती राज विभाग की ओर से 15 हजार ईवीएम मशीन खरीदने के लिए 102 करोड़ भी उपलब्ध करा दी है. लेकिन अभी तक भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने के कारण मामला फंस गया है. जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है.
ईवीएम मशीन खरीदने की अनुमति
दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही किसी भी राज्य निर्वाचन आयोग को ही ईवीएम मशीन खरीदने की अनुमति दी जाती है. बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सीआईएल से 15 हजार ईवीएम खरीदने की तैयारी की है. जिसमें 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलट यूनिट खरीद की जाएगी.
पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल
राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर हाईकोर्ट में सिटीजन डालने वाले में वकील संजीव निकेश ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहती है. भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार तैयारी करने के बाद यह परमिशन मांगा गया है. भारत निर्वाचन आयोग से एसडीएमएन वाले ईवीएम मशीन खरीदने की अनुमति मांगी गई थी. लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण आयोग कोर्ट की शरण में गया है. हाईकोर्ट वकील ने बताया की कोर्ट के द्वारा अभी तक केस लिस्ट नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही केस लिस्ट कर तारीख दी जाएगी.
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ईवीएम से लोकल बॉडी के चुनाव
बता दें कि बिहार से पहले भी देश के कई राज्यों में ईवीएम से लोकल बॉडी के चुनाव कराए गए हैं. उसी तर्ज पर बिहार निर्वाचन आयोग ने भी ईवीएम खरीद की तैयारी की है. इन राज्यों में ईवीएम के द्वारा पंचायत और लोकल बॉडी के अन्य चुनाव कराए गए हैं. इसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र,उत्तराखंड, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, तेलंगाना, केरला, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का नाम शामिल है.
