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RJD विधायकों ने BJP कोटे के मंत्रियों को कहा भ्रष्टाचारी, भड़के नेताओं ने किया पलटवार - डीजल अनुदान

कृषि पर चर्चा के दौरान मंत्रियों और आरजेडी के सदस्यों के बीच बहस हुई. सदन में डीजल अनुदान के सवाल पर आरजेडी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. पहले 12 बजे तक सदन को स्थगित किया गया दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा. मजबूरन विधानसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया.

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कृषि मंत्री प्रेम कुमार

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Published : Feb 27, 2020, 1:48 PM IST

पटनाः बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है. गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और आरजेडी के सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई. आरजेडी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी गई है. सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर आरजेडी के सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ है.

आरजेडी के सदस्यों की तरफ से बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर लगाए गए आरोप पर मंत्रियों ने खड़े होकर विरोध किया. बीजेपी कोटे के मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि आरजेडी के नेता सदन को किडनैप नहीं कर सकते हैं. सदन में डीजल अनुदान के सवाल पर आरजेडी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. इस पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है. बावजूद इसके आरजेडी सदस्यों ने मंत्री के जवाब से असंतुष्ट दिखे.

सदन में हंगामा करते आरजेडी के सदस्य

किसान के मुद्दे पर आमने-सामने सत्तापक्ष और विपक्ष
कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि अब लालटेन का जमाना नहीं है, हर घर बिजली पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि 15 साल तक बिहार को लूटने वाले लोग आज किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. कृषि मंत्री के जवाब से नाराज आरजेडी के सदस्य वेल में पहुंच गए. जिस पर मंत्री प्रेम कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि अतिपिछड़ा वर्ग के मंत्री के जवाब को आरजेडी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ने वेल में नारेबाजी कर रहे आरजेडी विधायकों से अपने स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया.

देखिए रिपोर्ट

विधानसभा 2 बजे तक स्थगित
बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया. दोबारा सदन की शुरुआत होने के बाद हंगामे के बीच विधानसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.

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