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NEET में आरक्षण के फैसले पर PM मोदी की वाहवाही, NDA नेताओं ने कहा- अब गरीब छात्रों की होगी भलाई - आरक्षण ताजा समाचार

NEET में OBC और गरीब सवर्ण छात्रों के लिए आरक्षण की घोषणा करने पर बिहार के कई नेताओं ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है. भाजपा सांसद रामकृपाल यादव और हम प्रवक्ता विजय यादव ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया है.

रामकृपाल यादव
रामकृपाल यादव

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Published : Jul 29, 2021, 9:15 PM IST

पटनाःमेडिकल कॉलेजों में दाखिला को लेकर केन्द्र सरकार (Central Government) ने ओबीसी (OBC) के लिए 27% और सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस (EWS) छात्रों के लिए10% आरक्षण (Reservation) की घोषणा की है. मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा सांसद रामकृपाल यादव (Ramkripal Yadav) और बिहार सरकार में शामिल घटक दल 'हम' के प्रवक्ता विजय यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया है.

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केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% और आर्थिक रुप से कमजोर तबके के सामान्य वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है.

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"प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया फैसला ऐतिहासिक है. इस देश के करोड़ों गरीब बच्चे चाहे वो ओबीसी के हों या फिर सवर्ण जाति से आते हों, उन्हें उपहार मिला है. इस फैसले से मेडिकल में दाखिला लेने से वंचित रह जाने वाले हजारों छात्रों को लाभ मिल सकेगा."-रामकृपाल यादव, भाजपा सांसद

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"पीएम मोदी के द्वारा ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से छात्रों को आरक्षण मिलने से मेडिकल की पढ़ाई में काफी मदद मिलगी. इस फैसले से देश भर के गरीब छात्र भी पढ़ाई कर सकेंगे. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के 34 एजेंडा में से एक एजेंडा यह भी है, जिसे पीएम मोदी ने लागू किया है. इस फैसले के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं."-विजय यादव, प्रदेश प्रवक्ता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा

इस फैसले के तहत एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी छात्रों एवं स्नातकोत्तर में 2,500 ओबीसी छात्रों तथा एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों एवं स्नातकोत्तर में लगभग 1,000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि 'वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके दोनों को उचित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार ने अब अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय किया है.'

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