पटना: बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में विशेष ईवीएम का इस्तेमाल होना है. बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच सहमति भी बन गई है. लेकिन पहली बार चुनाव होना है, इसलिए सरकार ईवीएम की खरीदारी कर रही है. लेकिन ईवीएम की खरीदारी करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है और मामला यहीं अटका पड़ा है. मामला कोर्ट में भी चला गया है.
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ईवीएम को लेकर कोर्ट में मामला
कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से रास्ता निकालने के लिए कहा है. नहीं तो कोर्ट के तरफ से फैसला लेने की चेतावनी दी है. कुछ राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, लेकिन बिहार के मामले में रुख बदला हुआ है.
ईवीएम से चुनाव पर सियासत शुरू
बिहार में ईवीएम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर सियासत भी शुरू है. आरजेडी, माले के सदस्य ईवीएम से चुनाव कराने के विरोध में है. दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद विपक्षी दल पहले से ही बैलेट से चुनाव चाहते हैं. ऐसे विपक्षी सदस्यों में भी कांग्रेस की राय अलग है, कांग्रेस ईवीएम के पक्ष में ही दिख रही है.
मिश्री लाल, विधायक, वीआईपी ईवीएम से चुनाव के पक्ष में सरकार
सत्ता पक्ष के लोग पहले से चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव हो और नीतीश सरकार ने इसको लेकर फैसला भी लिया है. सहयोगी वीआईपी के नेता भी कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होना ही बेहतर होगा. जदयू मंत्री जयंत कुमार का कहना है कि ईवीएम से चुनाव होने से चुनाव में पारदर्शिता आएगी. निष्पक्ष चुनाव होने के साथ जल्दी रिजल्ट होगा और इससे प्रशासन को काफी मदद मिलेगी.
पंचायत चुनाव की मुख्य बातें:
- पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत ईवीएम से होगा.
- ईवीएम को लेकर मामला कोर्ट में है.
- कोर्ट ने 6 अप्रैल तक सहमति बनाने का निर्देश दिया.
- आरजेडी, माले और विपक्ष के सदस्य चाहते हैं कि बैलेट से ही चुनाव हो.
- जेडीयू, बीजेपी के साथ एनडीए के सभी सहयोगी ईवीएम से चाहते हैं चुनाव.
- बिहार में इस बार भी नहीं हो रहा दलीय आधार पर चुनाव.
- सभी दल चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनके नेता और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव जीते.
- चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग विशेष तकनीक युक्त ईवीएम खरीदेगा.
- लेकिन चुनाव आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है.
- सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल ईवीएम की जरूरत होगी, जिसे हैदराबाद की कंपनी देने के लिए तैयार है.
- चुनाव आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम खरीदना शुरू कर देगा.
- ईवीएम से चुनाव कराने के लिए 9हजार कंट्रोल यूनिट और 15 हजार विशेष ईवीएम खरीदे जाएंगे.
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बिहार में 8 हजार से अधिक पंचायत
बिहार में 8 हजार से अधिक पंचायत हैं. इस बार 300 पंचायत शहर के विस्तार के कारण समाप्त हुई हैं. लेकिन जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर मामला कोर्ट में गया है. अब पंचायत चुनाव में विलंब भी हो सकता है. वैसे सभी दलों के नेता चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो.
