पटना:विवादित मुद्दों पर जदयू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. जब से केंद्र में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है जदयू की मुश्किल बढ़ती जा रही हैं. पहले 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर जदयू को कई तरह के आलोचना झेलनी पड़ी और अब बिहार में एनआरसी के मुद्दे पर भी जदयू फंसती नजर आ रही है. बीजेपी के बड़े नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार में भी एनआरसी लागू हो. हालांकि, इस पर जदयू को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ मिल गया है.
बिहार में जदयू, बीजेपी और लोजपा के गठबंधन की सरकार चल रही है. केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था. इस प्रोग्राम में विवादास्पद मुद्दों को बाहर रखा गया था. लेकिन जब से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है. ऐसे में जदयू के लिए विवादास्पद मुद्दों पर विरोध करना आसान नहीं रह गया है.
असम एनआरसी में त्रुटियां- जदयू
तीन तलाक के मुद्दे पर और उसके बाद 370 पर भी जदयू ने विरोध में वोट नहीं डाला. अब एक बड़ा मुद्दा एनआरसी का सामने आ गया है. हालांकि, इस मामले पर जदयू जरूर कह रही है कि बिहार में इसकी कोई जरूरत नहीं है. इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए. लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री तक बिहार में इसे लागू करने की मांग पर अड़े हैं. जदयू लगातार कहती रही है कि हम सैद्धांतिक रूप से तो सहमत हैं लेकिन जिस तरह से तीन ड्राफ्ट लाया गया है और असम में जो सूची जारी की गई है. उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं. बिहार में इसे लागू करने की कोई जरूरत नहीं है.