पटनाः सात निश्चय पार्ट 2 में सीएम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना (CM Nitish Kumar Solar Street Light Scheme) को लेकर भाजपा ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. भाजपा नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए राशि मुहैया करायी थी, लेकिन बिहार सरकार इस राशि को सीएम सोलर स्ट्रीय लाइट योजना में इस्तेमाल कर रही है. इस आरोप पर मंत्री सुरेंद्र यादव ने BJP के आरोप का तीखा जवाब दिया है.
"बगैर ग्राम सभा की स्वीकृति के सरकार उस पैसे को ब्रेडॉ में ट्रांसफर करवा रही है, जो नियम संगत नहीं है. जो रकम केंद्र ने पंचायत के विकास के लिए दिया है उसका उपयोग सरकार जबरदस्ती मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना में करना चाह रही है. पूरा खेल कमीशनखोरी का है. कहीं न कहीं घोटाले की बू आती है. सरकार मनमाना कर रही है."-मनोज शर्मा, प्रवक्ता, BJP
गांव रोशन करने की योजनाः दरअसल, बिहार के कई ऐसे गांव हैं, जहां रात में लाइट नहीं होने से अंधेरा छाए रहता है. बिहार सरकार ने वैसे इलाकों को रोशन करने के लिए योजना बनाई है. 14 अप्रैल 2022 से मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की गई. इसके तहत राज्य में 2023 तक कुल 32000 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है. इसी बीच सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगना शुरू हो गया है.
हर वार्ड 10 सोलर लाइट लगेगीः योजना के अनुसार हर वार्ड में कम से कम 10 सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया था. कुल मिलाकर 1177080 वार्ड को रोशन करना है. इसके साथ ही 10 9647 गांव को भी सोलर लाइट लगाना है. इसको लेकर पत्र भी जारी किया गया. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023 24 के तहत 15 में वित्त आयोग के अनटाइड मद में जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसे राशि को मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाए.