पटना: बिहार के हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने की सरकार की योजना फिलहाल धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही है. एक तो पहले ही संसाधन की कमी और उसके बाद लॉकडाउन ने सरकार की तैयारियों पर भी पानी फेर दिया है. हालांकि पूरी कोशिश हो रही है कि इस महीने इन स्कूलों से जुड़े सारे काम पूरे कर लिए जाएं.
सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक
बता दें कि बिहार के हर पंचायत में हाई स्कूल की घोषणा नीतीश सरकार ने पहले ही की थी. ऐसे में यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. सरकारी की इस साल हर पंचायत में हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करवाने की योजना है. 1 अप्रैल से ही इन नए हाई स्कूलों में पढ़ाई शुरू होनी थी. लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन ने सरकार के सभी शेड्यूल को बिगाड़ दिया है.
'लॉकडाउन समाप्त होते ही कक्षा होगी शुरू'
इस मसले पर जब ईटीवी भारत संवाददता ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए लगभग सभी हाई स्कूल को करीब 12 लाख की राशि जारी कर दी है. इस राशि से भवन का निर्माण और रंगाई पुताई कि जाएगी. वहीं प्राइमरी स्कूलों को विशेष रूप से सभी शौचालयों को दुरुस्त करने को कहा गया है. सरकार जोर लगा रही है कि जो नए स्कूल शुरू होने वाले हैं. उन्हें नियत समय में पूरा कर लिया जाए.
शिक्षकों की हो रही प्रतिनियुक्ति
इसके साथ साथ शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. पटना जिले में 23 प्रखंड की 175 पंचायतों में मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है. इनके लिए पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से 164 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सभी उत्क्रमित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी. इसके लिए टीवी खरीदने के एवज में 90-90 हजार रुपये जारी किए गए हैं.
'20 मई तक स्कूलों से संबंधित कार्य हो पूरा'
बता दें कि नए खुलने वाले या मध्य विद्यालयों को अपग्रेड किए गए 2963 स्कूलों में सबसे पहले क्लासरूम, शिक्षक, बेंच डेस्क और अन्य संसाधनों का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया है. कई क्लासरूम का निर्माण कार्य चल रहा था जो लॉकडाउन की वजह से अधूरा रह गया है. हालांकि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू करवा कर 20 मई तक इन सभी को पूरा करने का निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार इस कोशिश में हैं कि 31 मई तक नए खुलने वाले सभी स्कूलों में सभी संसाधन की व्यवस्था हो जाए.
