पटना जिला परिषद और DDC विवाद में विकास पर लगा ग्रहण, पैसों के बंदरबांट का आरोप

पटना जिला परिषद (Patna Zilla Parishad) की अध्यक्ष अंजू देवी ने पटना डीडीसी पर मनमानी का आरोप लगाया है. उन्होंने पटना डीडीसी पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जारी राशि (Fund) का बंदरबांट करने का आरोप लगाया है.

पटना: पटना जिला परिषद (Patna Zilla Parishad) की अध्यक्ष अंजू देवी और डीडीसी (DDC) रिची पांडेय के बीच विकास योजनाओं (Development Plans) के क्रियान्वयन (Implementation) को लेकर हुए विवाद में 15वें वित्त आयोग के लगभग 7 करोड़ रुपये अधिक की राशि अटक गई है.

अंजू देवी ने राशि का सही से उपयोग न करने देने का आरोप डीडीसी पर लगाया है. उन्होंने कहा कि वह विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जारी राशि का बंदरबांट करने में लगे हुए हैं. डीडीसी मनमानी कर रहे हैं . 14 अगस्त 2020 को जिला परिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए उसका अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है.

वहीं, जुलाई 2020 में लिए गए 54 प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी डीडीसी ढंग से नहीं कर रहे हैं. इस बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया है. जबकि इस मामले पर पटना डीडीसी का कहना है कि पंचायती राज विभाग ने समान रूप से सभी सदस्यों के क्षेत्र में राशि खर्च करने का दिशा-निर्देश जारी किया है.

अंजू देवी ने डीडीसी पर 4 फरवरी 2020 को हुए बैठक को अमान्य घोषित करने का भी अनुरोध किया है अंजू देवी ने कहा कि 4 फरवरी 2020 को बुलाई बैठक पूरी तरह से नियमानुसार नहीं थी. बावजूद इसके उस बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करवाया जा रहा है और इस बैठक में लिए गए निर्णय में कुल 7 करोड़ से ऊपर की राशि का बंदरबांट डीडीसी के जरिए किया जा रहा है.

गौरतलब हो कि जिला परिषद परामर्शी समिति की बैठक 31 जुलाई को बुलाई गई है. इस बैठक में पिछली सभी बैठकों की संपुष्टि करवाई जाएगी. इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री सड़क योजना को पारित करना, वित्तीय वर्ष 2021-22, 15 वें वित्त आयोग मद की वार्षिक कार्य योजना पारित करना तथा कोविड-19 के अंतर्गत स्वास्थ्य सामग्री की खरीद पर विचार विमर्श किया जाएगा.