पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (Assitant Engineer) के पद पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस सीएस सिंह ने अनामिका आशना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं कर सके.
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पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जैसा कि साक्षात्कार पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं. अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग द्वारा 2017 में जारी विज्ञापन में याचिकाकर्ताओं ने इस पद पर बहाली को लेकर आवेदन किया था.
अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट ने कोर्ट के बताया कि तीनों उम्मीदवारों ने पीटी और मेंस की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार में भाग लिया. लेकिन आयोग ने यह कहते हुए इनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी कि बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट विनोबा भावे की जगह बीआईटी सिंदरी द्वारा जारी किया गया है. आयोग ने साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.
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कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना था कि यह भी आश्चर्य की बात है कि विनोबा भावे विश्विद्यालय से पास बहुत से अन्य उम्मीदवार जो कि सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये थे. उन्हें इस विज्ञापन संख्या- 02/ 2017 में सफल घोषित किया गया था. हालांकि जब याचिकाकर्ता ने इस बात को अपने रिट याचिका में उजागर किया तो बीपीएससी ने उन सभी सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. अब हाई कोर्ट ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के संदर्भ में बीपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के निर्णय को निरस्त कर दिया है.
