पटना: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा के मामले में दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने विकास कुमार की इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. इसमें बिहार विद्यापीठ के अतिक्रमण हटाने के संबंध में पटना जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में सभी सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है. कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई चल रही है.
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साथ ही बांस घाट स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद की समाधि के विकास और सौंदर्यीकरण के बारे में पटना डीएम ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है. एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार को दिए गए प्रस्ताव को लेकर कोर्ट को जानकारी देने के लिए एक सप्ताह का समय लिया.
वहीं रेलवे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जीरादेई के पास रेलवे पुल बनाने के लिए स्थल निरीक्षण किया जा चुका है. अब वरीय अधिकारियों से अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना के डीएम को निर्देश दिया था कि बिहार विद्यापीठ में हुए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा पेश करें. इसमें अतिक्रमणकारियों के नाम, इस संबंध में विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों और उनके नाम, जो इन भूमि पर अपना दावा करते हैं.
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