पटना:नगर निगमों की वित्तीय स्वायत्तता मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Nagar Nigam Financial Autonomy case) हुई. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता आशीष कुमार सिन्हा की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में जवाब दायर नहीं किया गया, तो बिहार नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव को 5 हजार रुपए दंड के रूप में भरना होगा.
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दरअसल, निगमों के फंड पर राज्य का नियंत्रण हैं. जहां नगर विकास व आवास विभाग ये तय करता है कि निगम की धनराशि का उपयोग कैसे किया जाए. साथ ही धनराशि को किस मद में रखा जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में नगर निगम को आवंटित धनराशि का उपयोग करने का अधिकार नगर निगम को ही है. साथ किस मद में पैसा कैसे खर्च करना हैं, इसका निर्णय भी नगर निगम ही लेता है. नगर निगमों को जो भी फंड मुहैया कराया जाता है, जो एक विशेष कार्य के लिए होता है. उन्हें कोई अधिकार नहीं होता कि वो यह तय कर सकें कि आवंटित धनराशि को किस तरह खर्च किया जाए.