Patna News: मृत सरकारी सेवकों के 44 आश्रितों की नियुक्ति पर डीएम ने जताया संतोष

पटना के जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने जिला स्थापना शाखा का निरीक्षण किया. डीएम ने कार्यालय-प्रबंधन की स्थिति को संतोषजनक बताया. पंजियों, संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के विहित प्रक्रिया के अनुसार समुचित संधारण पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की. पढ़ें, विस्तार से.

पटना: राजधानी पटना के जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज गुरुवार को जिला स्थापना शाखा का निरीक्षण किया. डीएम ने कहा कि कार्यालय-प्रबंधन की स्थिति संतोषजनक है. पंजियों, संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के विहित प्रक्रिया के अनुसार समुचित संधारण पर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता व्यक्त की. विगत 30 महीना में अनुकम्पा के आधार पर मृत सरकारी सेवकों के 44 आश्रितों की नियुक्ति की गई है.

अनुकंपा पर नियुक्ति की अनुशंसा: जिलाधिकारी ने कहा कि यह अच्छी उपलब्धि है. उन्होंने अनुकम्पा के आधार पर अनुशंसा हेतु वर्तमान में लंबित 13 मामलों को भी नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. वर्ष 2022 से अभी तक पटना नगर निगम एवं अन्य नगर निकायों के 63 मामलों में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है. शेष मामलों को भी विशेष प्रयास कर शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. विगत ढाई वर्षों में शत-प्रतिशत कर्मियों के मामलों में सेवा सम्पुष्टि की गई है.

सेवान्त लाभ का किया जा रहा भुगतानः साथ ही 97 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के एसीपी/एमएसीपी मामलों को निष्पादित किया गया है. शेष मामले भी प्रक्रियाधीन है. विगत डेढ़ साल में 391 लिपिकों, राजस्व कर्मचारियों, अमीनों तथा अन्य को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/कोषागार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में सेवानिवृत सभी कर्मियों का सेवान्त लाभ भुगतान किया जा रहा है.

लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देशः जिला स्थापना शाखा द्वारा क्षेत्रीय एवं समाहरणालय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित विविध कार्य यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता निर्धारण, वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, स्थानांतरण, पदस्थापन, निर्वाचन, पेंशन उपादान, भविष्य निधि, सेवापुस्तों एवं सेवा अभिलेखों का संधारण, अनुकम्पात्मक नियुक्ति, क्षेत्रीय एवं समाहरणालय कार्यालयों के लिए आरक्षण रोस्टर आदि कार्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप तत्परतापूर्वक किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के लंबित 33 मामलों को भी नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने निरीक्षण अनुपालन भी ससमय भेजने का निर्देश दिया.