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बीएसपीएचसीएल ने वित्तीय वर्ष के 5 महीने में की रिकॉर्ड वसूली - BSPHCL made record recovery

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी बीएसपीएचसीएल ने चालू वित्तीय वर्ष के बिजली के राजस्व संग्रह के छह माह के लक्ष्य को 52 दिन पहले ही हासिल कर लिया है. कंपनी ने पांच माह में कुल 5 हजार 167 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर रिकॉर्ड बनाया है BSPHCL made record recovery.

बीएसपीएचसीएल ने वित्तीय वर्ष के 5 महीने में की रिकॉर्ड वसूली
बीएसपीएचसीएल ने वित्तीय वर्ष के 5 महीने में की रिकॉर्ड वसूली

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Published : Sep 2, 2022, 6:33 PM IST

पटना : पिछले वर्ष बिजली कंपनियों ने कुल 10 हजार 742 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया था, वही चालू वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीने में बीएसपीएचसीएल (Bihar State Power Holding Company Limited ) ने 5 हजार 167 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है.

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52 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया निर्धारित लक्ष्य :बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर सहयोग एवं बेहतर योजनाओं और सुविधाओं से उपभोक्ताओं में लगातार बढ़ती जागरूकता और बढ़ते विश्वास के फलस्वरूप बिजली कंपनियां राजस्व संग्रहण में नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है. विगत दो वर्षों में राजस्व संग्रहण पर कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव से बिहार की बिजली कंपनियां अब उबर चुकी हैं. गौरतलब है कि राजस्व संग्रहण में 5000 करोड़ का महत्वकांक्षी आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष 52 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया गया है. हर घर बिजली योजना पूरी होने के बाद विगत 4-5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष 5000 करोड़ पहुंचने में मात्र 151 दिन लगे. जबकि 2021-22 में 203 दिन 2020-21 में 262 दिन 2019-20 में 211 दिन और 2018-19 में 217 दिन लगे थे.

किए गए सभी उपायों से हुआ काफी लाभ :ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नये एवं वर्तमान उपभोक्ताओं के सभी कार्यों के लिए एकीकृत सुविधा एप, राज्य के शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं अन्य सभी प्रकार की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए अंचलवार Dedicated CGRF का गठन व बिजली बिल मे सुधार के लिए व्यापक स्तर पर साप्ताहिक कैंप एवं अभियान के आयोजन से काफी फायदा हुआ है. राज्य के कृषि उपभोक्ताओं को सिंचाई के लिए निरंतर बिजली की उपलब्धता और वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद महंगी बिजली खरीद कर भी उपभोक्ताओं को हर संभव बिजली मुहैया कराने जैसे कई प्रयासों से बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए कंपनियां सदैव तत्पर हैं.

बिजली चोरी रोकने और बकायेदारों से वसूली का परिणाम : संजीव हंस ने कहा कि बिजली चोरी रोकने, अवैध उपभोग करने वाले और बड़े बकायेदारों से वसूली में भी राज्यव्यापी सख्ती का परिणाम राजस्व संग्रहण में समाहित हुआ है.उन्होंने कहा कि सरकारी उपभोक्ताओं के परिसर में भी प्रीपेड मीटर लगाकर विभागवार बकाया भुगतान के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. कंपनी के हर एक पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के लिए मासिक लक्ष्य दिया गया है और शीर्ष स्तर पर दैनिक समीक्षा की जा रही है. हंस ने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि सितंबर एवं अक्टूबर माह में त्योहारों के शुरू होने से पहले अपने- अपने बकाये का पूरा भुगतान करना सुनिश्चित करें ताकि संग्रहित राजस्व से खुले बाजार से महंगी बिजली खरीदकर भी राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिले.

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