पटना:बेमौसम बरसात के कारण हुएकिसानों की फसल क्षति आपूर्ति सहित दूसरी कई समस्याओं को लेकर दुल्हिन बाजार प्रखंड के भाकपा माले कार्यालय पर धरना दिया गया. अखिल भारतीय किसान महासभा के सदस्यों की ओर से दिए गए एकदिवसीय धरना में किसानों की समस्याओं का जल्द निदान करने की मांग की गई. इस दौरान अंचलाधिकारी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. जिसको जल्द पूरा करने का अनुरोध किया गया.
फसल क्षतिपूर्ति अनुदान जल्द देने की मांग
एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से लोग परेशान हैं. वहीं, दूसरी तरफ बेमौसम बारिश और ओला गिरने से रबी की फसल बर्बाद हो गई. जिसकी वजह से किसान परेशान हैं. सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति अनुदान देने का निर्देश जारी किया था. किसानों ने अनुदान के लिए सरकार के कृषि विभाग के वेबसाइड पर ऑनलाइन आवेदन किया था. लेकिन कृषि विभाग ने अधिकतर किसानों के आवेदन को निरस्त कर दिया है. जिसका विरोध करते हुए किसान महासभा ने किसानों को उनका मुआवजा उन्हें देने की मांग की है.
7 सूत्री ज्ञापन सौंपा
अखिल भारतीय किसान महासभा के दो सदस्यीय शिष्ट मंडल ने अंचलाधिकारी राकेश कुमार से मिलकर किसानों की ओर से 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. सरकार से ज्ञापन के माध्यम से ये सात सूत्री मांग ये हैं:-
1. बेमौसम बारिस, ओलावृष्टि से रबी फसल के नुकसान की भरपाई जल्द हो. किसानों को प्रति एकड़ 25 हजार का मिले मुआवजा.
2. बिजली के निजीकरण प्रस्ताव को वापस लिया जाए.
3. फसल के लागत मूल्य से डेढ़ गुणा मिले समर्थन मूल्य.
4. दूध उत्पादक और सब्जी किसानों के नुकसान का मिले उचित मुआवजा.
5. कोरोना वायरस लॉकडाउन में पुलिस दमन और भूख से मौत के कारण मृतक के परिजनों को 20 लाख का मिले मुआवजा.
6. धर्म, जाति और सम्प्रदाय के आधार पर नफरत की राजनीति पर रोक लगाई जाए.
7. हर जिला अस्पताल में लैब, वेंटिलेटर समेत आवश्यक उपकरणों की हो आपूर्ति.
अखिल भारतीय किसान महासभा जिलाध्यक्ष मंगल यादव ने ईटीवी भारत के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार किसानों के फसल नुकसान क्षतिपूर्ति के प्रति उदासीन है. सरकार ने किसानों से फसल क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगा था. लेकिन, कृषि विभाग ने इनपुट अनुदान आवेदन को निरस्त कर दिया है. ऐसे में महासभा ने सरकार से मांगपत्र के माध्यम से प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है.
