पटना: बिहार में शिक्षक नियमावली में डोमिसाइल नीति में बदलाव का जबरदस्त विरोध हो रहा है. इसको लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन करेंगे उनके ऊपर विभाग विधि सम्मत समुचित कार्रवाई करेगा. बता दें कि अभ्यर्थिों ने सरकार को 72 घंटे का समय दिया था कि डोमिसाइल नीति को हटाकर भर्ती करवाएं. ये डेडलाइन भी अब समाप्त हो चुकी है.
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शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन : शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ''आप सभी गत 16 जून के विभागीय पत्रांक का स्मरण करें, जिस के क्रम में निर्देशित करना है, कि विषय अंकित मामले में शामिल होने वाले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि बिहार जिला परिषद/ नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 की कंडिका 19 में यथाविहीत आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर तदनुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.''
शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन आंदोलन स्थल का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश: पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन मामले का वीडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि आचार संहिता उल्लंघन के मामले को, चिन्हित करना सुलभ हो. ऐसे मामले प्रकाश में आने पर समुचित आवश्यक कार्रवाई की जाए.
डोमिसाइल नीति हटाने की मांग पर आंदोलन: बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने डोमिसाइल नीति को बदल दिया है. अब बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी 1.7 लाख टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. बिहार के छात्रों को इसी बात से आपत्ति है कि दूसरे राज्यों के लोगों को क्यों वैकेंसी दी जा रही है. गौरतलब है कि जब से नई शिक्षक नियमावली आई है तब से कई संशोधन हो चुके हैं.
