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पूर्व जल संसाधन मंत्री ललन सिंह पर एस्टीमेट घोटाला का आरोप, अरुण कुमार बोले- नीतीश भी हैं शामिल

अरुण कुमार ने साफ तौर पर घोटालों में पूर्व मंत्री के साथ-साथ नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है. उन्होंने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है.

पूर्व सांसद अरुण कुमार
पूर्व सांसद अरुण कुमार

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Published : Jan 16, 2020, 5:02 PM IST

पटना:आरएलएसपी के पूर्व सांसद अरुण कुमार और पूर्व मंत्री रेनू कुशवाहा ने पूर्व जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पर एस्टीमेट घोटाला का आरोप लगाया है. उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के संरक्षण में बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की है.

पूर्व सांसद अरुण कुमार और पूर्व मंत्री रेनू कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सिंचाई विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और अब भी हो रहे हैं. ये घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास में लेकर विभागीय मंत्रियों के इशारे पर अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है, नीतीश सरकार जनता को लूट रही है.

प्रेस वार्ता कर नीतीश कुमार को घेरा

तत्कालीन सिंचाई मंत्री ललन सिंह पर घोटाले का आरोप
संवाददाता सम्मेलन में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अरबों रुपये का घोटाला किया है. उन्होंने बताया कि एक योजना बागमती नदी के दक्षिण तटबंध के लगभग 90 किमी में उन्यनीकरण और मजबूतीकरण कार्यों में लगभग 300 करोड़ रुपये का बंदरबांट किया है.

ईटीवी भारत संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट

सिर्फ कागज पर ही दिख रहा है काम
पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि पुराने रोड को हटाकर नये रोड का निर्माण करना था. लेकिन, कंपनी ने पुराने रोड हटाने के नाम पर राशि ली और नये रोड बनाने के नाम पर भी राशि ली. ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को पैसा दिया गया. ऐसे में साफ है कि घोटाला हुआ. अरुण कुमार ने आरोप लगाया है कि एस्टीमेट में लगभग तीन करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का कार्य दिखाया गया है जबकि वास्तव में 2 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी का ही कार्य हुआ है.

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नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया
अरुण कुमार ने साफ तौर पर घोटालों में पूर्व मंत्री के साथ-साथ नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है. उन्होंने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार 10 दिन के अंदर सीबीआई जांच नहीं कराती है तो वे कोर्ट में पीआईएल करेंगे.

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