कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. जिन 9 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दी, उनमें बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित सैप में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति शामिल है. वहीं, खरीफ फसल करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है. दरअसल, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना के अंतर्गत बीज वितरण के लिए 50 करोड़ की राशि को मंजूरी मिल गई है.
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कौन-कौन से प्रस्तावों को मिली मंजूरी?:पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक के 1 पद और उपनिबंधक के 1 पद के सृजन की भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है. हाइकोर्ट की स्थापना में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतन स्तर 2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही स्टाफ कार चालक के 27 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर:इसके अलावे बिहार राज्य में कास्ट आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है. राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुर्न पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022- 23 के बकाए राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उप बंद किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति मिली है. वहीं, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग बिहार पटना अंतर्गत बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक का 2 पद एवं उप निदेशक का 4 पद कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट की पिछली बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर: पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर लगी थी. शराबबंदी कानून में एक बार फिर से संशोधन पर फैसला किया गया था. साथ ही पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एमओयू करने की स्वीकृति भी दी गई थी. सोमवार को ही यह एमओयू हो चुका है. इसके साथ एएनएम की बहाली परीक्षा के माध्यम से करने का बड़ा फैसला भी लिया गया था और मद्य निषेध के साथ कारा विभाग में 1400 से अधिक पदों पर बहाली करने का बड़ा फैसला लिया गया था. इस बार भी सबकी नजर रहेगी कि सरकार नौकरी को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है.
