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आज बिहार कैबिनेट की बैठक, CM नीतीश की मौजूदगी में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

एक जुलाई की कैबिनेट बैठक बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अनुपलब्धता के कारण टाल दी गई थी. अब आज नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish cabinet meeting) हो रही है. आंगनवाड़ी नियोजन प्रक्रिया में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक
नीतीश कैबिनेट की बैठक

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Published : Jul 5, 2022, 7:44 AM IST

पटना:आज बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में 5:00 बजे से बैठक शुरू होगी. कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडे पर आज मुहर लग सकती है. कैबिनेट विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है. कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारी का दिशा निर्देश भी दिया गया है.

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एक जुलाई की बैठक स्थगित:पहले 1 जुलाई को ही कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री और बीजेपी कोटे के मंत्रियों के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हैदराबाद जाने के कारण टाल दिया गया. वहीं, 2 और 3 जुलाई को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और उप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री अब पटना लौट आए हैं.

आंगनवाड़ी नियोजन प्रक्रिया में संशोधन संभव: कैबिनेट की बैठक में आज समाज कल्याण विभाग से संबंधित आंगनवाड़ी नियोजन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है. पिछले दिनों विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट में हम लोग पास कराएंगे, क्योंकि कई तरह की अनियमितता की खबरें आंगनवाड़ी नियुक्ति को लेकर मिल रही है. सरकार की कोशिश है कि अनियमितता दूर हो. ऐसे देखना है नीतीश सरकार आज कैबिनेट में किन एजेंडो पर मुहर लगाती है.

पिछली कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर: 21 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. बिहार सरकार ने गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण कार्य कराने का फैसला लिया है. इसके लिए आठ करोड़ 43 लाख 17 हजार की राशि की स्वीकृति दे दी गई है. इसके साथ ही साथ गया जिले के ब्रह्म योनि पर्वत पर भी रोपवे निर्माण की योजना को स्वीकृति देते हुए 4 करोड़ 24 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है. वहीं, कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2022 23 मई 94 करोड़ 554000 की व्यय की स्वीकृति दी गई है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से गेहूं एवं धान की अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 10 हजार करोड़ रुपए लोन के लिए सरकार गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की है.

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