पटना:आज नीतीश कैबिनेट की बैठकमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस दौरान विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है. साथ ही आरक्षण की सीमा 65% करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ. कैबिनेट में केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव पास हुआ है. केंद्र से आरक्षण की सीमा 65% करने के लिये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई है, जिससे इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके.
कर्मचारियों का 4 फीसदी डीए बढ़ा: इसके साथ ही राज्यकर्मियों का 4 % डीए बढ़ाने पर भी कैबिनेट में मुहर लगी है. अब महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है. लगभग 5 लाख कर्मचारी और 6 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा. फैसले से बिहार सरकार पर 966 करोड़ का भार पड़ेगा. 533 करोड़ 11 लाख कर्मचारियों के और 433 करोड़ पेंशन भोगियों पर खर्च होगा. कैबिनेट में बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 के गठन को भी स्वीकृति मिल गई है.
इन पदों का होगा सृजन: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि, ''पटना उच्च न्यायालय स्थापना अभिलेखवाह के 110 पदों में से 55 पद को अभिलेख लिपिक के पद पर उत्क्रमित करने की स्वीकृति मिली है. पटना उच्च न्यायालय ने अनुवादक के 60 पद और अनुवादक सह प्रूफ् रीडर के 20 पद कुल 80 पद के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है. ग्रामीण कार्य विभाग में 2261 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.''
परिवहन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए की स्वीकृति: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. 3600 बसों के लिए लाभुक को प्रति बस के क्रय पर ₹500000 अनुदान दि जाएगा. बिहार के राजकीय अभियंत्रण विद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए परामर्श नीति की स्वीकृति मिली है.