Sushil Modi on Lalu Yadav: 'लालू यादव दस साल से कह रहे आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ही..'- सुशील मोदी

जब से 33% महिला आरक्षण बिल संसद से पास हुआ तब से बीजेपी इसका क्रेडिट लेने में लगी है. एक बार फिर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव तो हमेशा यही कहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ही महिलाओं को आरक्षण दिया और इसका विरोध करने वालों को झुकना पड़ा.

पटनाः महिला आरक्षण कानून बनने के बाद बीजोपी इसे 2024 के चुनाव में भुनाने की कोशिश में लगी है. महिला आरक्षणको लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू यादव पर करारा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राजद के ही कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बिल की कॉपी को फाड़ दिया था आज वही राष्ट्रीय जनता दल को झुकना पड़ा और बिल पास करने में मदद करनी पड़ी. जनता ये सब देख रही है और इसका जवाब जरूर देगी.

"लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है तो कुछ भी बोलते रहते हैं. संविधान बदलने की बात आखिर कहां से वो कह रहे हैं. वो 10 साल से बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिय और राजद को झुकना पड़ा"- सुशील मोदी, सांसद


ठाकुर वाले बयान पर लालू यादव को घेराःसुशील मोदी ने ठाकुर वाले बयान को लेकर लालू यादव की प्रतिक्रिया पर भी पलटवार किया और कहा कि लालू यादव जिस तरह की राजनीति फिर से कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने क्या किया है और बिहार सरकार क्या कर रही है. किस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया है, किसने पहले विरोध किया था और किसने मजबूरी में इस बिल का साथ दिया है. जनता सब देख रही है और समय आने पर जनता ही इनका जवाब देगी.

'बिहार सरकार का केंद्र पर आरोप बेबुनियाद': बीजेपी सांसद ने ये भी कहा कि बिहार सरकार लगातार जो केंद्र के द्वारा दी जानेवाली राशि को लेकर बयान देती है वो गलत है उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का आरोप बेबुनियाद है. केंद्र को अगर भेदभाव करना ही होता तो 42000 करोड़ रुपए कैसे मिलते केंद्र प्रायोजित योजना एक फार्मूले पर आधारित है. खर्च करने पर ही पैसा मिलता है. पूरे पैसे बिहार सरकार के खाते में ही पड़े रहते हैं जो पैसे पड़े रहते हैं, उसके ब्याज की राशि वापस नहीं करने पर आगे राशि नहीं मिलती. बिहार सरकार ने ब्याज की राशि वापस करने में 5 महीने का समय लगाया है और आरोप केंद्र सरकार पर राज्य सरकार लग रही है.