पटना:प्रवासी मजदूरों और राज्य में काम कर रहे मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. इसी क्रम में ग्रामीण विकास विभाग ने 5 एकड़ जमीन पर तालाब निर्माण का निर्णय लिया है. तालाब निर्माण का काम मनरेगा के तहत किया जाएगा. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में राज्य में मनरेगा के तहत तकरीबन 20 लाख मजदूर काम कर रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार का लक्ष्य 50 लाख मजदूरों को काम देना है. उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन गरीबों का घर उजड़ेगा, उन्हें मुख्यमंत्री वासस्थल योजना का लाभ दिया जाएगा.
मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में बड़ा बदलाव: श्रवण कुमार - श्रवण कुमार
श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के रोजगार को लेकर गंभीर है. पहले भी ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के तहत तालाबों की खुदाई मानव बल द्वारा एक-एक करके किया जा सकता था. लेकिन राज्य सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ाकर 5 एकड़ जमीन में तालाब निर्माण कराने का निर्णय लिया है.
पटना
'मशीनों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई'
श्रवण कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के रोजगार के लिए काफी गंभीर है. पहले भी ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के तहत तालाबों की खुदाई मानव बल द्वारा एक-एक करके किया जा सकता था. लेकिन राज्य सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ाकर 5 एकड़ जमीन में तलाब निर्माण कराने का निर्णय लिया है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. मनरेगा कार्य में मशीनों के इस्तेमाल की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी या प्रतिनिधि जो भी दोषी होंगे, उन पर विभाग कार्रवाई करेगा.
ईटीवी भारत की रिपोर्ट
वहीं, मुख्यमंत्री वास कार्यस्थल योजना के बारे में बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि योजना के तहत अब जल जीवन हरियाली योजना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बेघर हुए लोगों को भी जोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि इसमें पहले सिर्फ वास्तविक लोगों को ही रखा गया था, लेकिन जल जीवन हरियाली योजना में तालाब, नहर और पोखर पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में गरीब बेघर हो रहे हैं. ऐसे निराश्रित लोगों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वासस्थल योजना के तहत 60 हजार की राशि दी जाएगी.