मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया पटना: पटना हाईकोर्ट की ओर से जातीय गणना पर लगी रोक पर मंत्री अशोक चौधरी (Minister Ashok Chaudhary) ने कहा कि अभी अंतरिम रोक लगी है. यह पूरी तरह से रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता को ज्ञानी जैल सिंह ने बुलाकर ये बाते कही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए,लेकिन उस समय सम्भव नहीं था. क्योंकि जनगणना अंतिम दौर में थी. उसके बाद से ही प्रयास में थे. इसके लिए सभी दल के नेताओं से बात की. प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया था, लेकिन बीजेपी की नीयत उस समय भी साफ नहीं थी और अब भी बीजेपी की नीयत साफ नहीं है. यह अभी भी उनके बयान से साफ झलक रहा है.
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बीजेपी की नीयत सही नहींःअशोक चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का कहीं पर निगाहें और कहीं पर इशारा वाली नीयत रही है. यह प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है. राज्य में जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है, चाहे वह पिछड़ों की हो या अगड़ों की. क्यों कि बीच-बीच ये बात उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं. जिनके बाप-दादा के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी. परिवार में बंटवारा होते-होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गए है. इन सब चीज के लिए सरकार ने काम शुरू किया था और इसके माध्यम से यह जानना चाहती थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रह रही है. उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ताकि उनके लिए सरकारी योजनाएं बन सके.
"अभी अंतरिम रोक लगी है. यह पूरी तरह से रोक नहीं है. हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, इसे सरकार समझ रही है. इस पर बैठके हो रही है और कोई न कोई रास्ता इस पर सरकार जरूर निकालेगी. साथ ही हाईकोर्ट में भी सरकार अपनी बातों को मजबूती से रखेगी. इसमें जो लोग पर्दे के पीछे से साजिश कर रहे हैं. उनके कोशिशें नाकाम होगी. क्योंकि प्रदेश की एक बड़ी आबादी इसके पक्ष में है. हम कोर्ट को अपनी बातों से संतुष्ट करंगे और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश देगा" -अशोक चौधरी, मंत्री, जदयू
कोर्ट के अंतरिम आदेश को समझ रही सरकारः अशोक चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, इसे सरकार समझ रही है. इस पर बैठके हो रही है और कोई न कोई रास्ता इस पर सरकार जरूर निकालेगी. साथ ही हाईकोर्ट में भी सरकार अपनी बातों को मजबूती से रखेगी. इसमें जो लोग पर्दे के पीछे से साजिश कर रहे हैं. उनके कोशिशें नाकाम होगी. क्योंकि प्रदेश की एक बड़ी आबादी इसके पक्ष में है कि नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है, वह काम होना चाहिए. और सरकार मानती है कि प्रदेश के लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए यह बहुत काम की चीज है.
जन कल्याण की योजना के लिए सर्वेक्षण जरूरीः उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार बस पिछड़ गई बड़ी आबादी की स्थिति जानकर उन्हें आगे लाने के लिए योजनाओं के निर्माण पर काम करना चाहती है. अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार कोई भी हो उसे यह जानने का हक है कि आखिर किस जाति के लोग मजदूर तबके के हैं. किस जाति के लोगों का प्रदेश से पलायन हो रहा है. ताकि इनके कल्याण के लिए भविष्य में काम किया जा सके, योजनाएं बनाई जा सके. यह हमारा वादा है कि भविष्य में भी यह काम हम जारी रखेंगे और इसी के देखते हुए सरकार ने काम शुरू किया था. हम कोर्ट को अपनी बातों से संतुष्ट करंगे और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश देगा.
