पटना: नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार भले ही विकास के मामले में फिसड्डी है, लेकिन बीजेपी कोटे के बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चौतरफा विकास कर रहा है. आयोग ने किस आधार पर रिपोर्ट पेश की है. उसे पहले पूरी तरह से देखना होगा. वहीं, जदयू द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (Demand for special status to Bihar) की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि मानक के आधार पर ही किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है.
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बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "नीति आयोग ने भले ही अपनी रिपोर्ट में बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा हो, लेकिन देखने में तो नहीं लगता कि बिहार सबसे निचले पायदान पर होगा. बिहार में विकास हो रहा है. पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है. बिजली के क्षेत्रों में काम हुआ है. किसानों की आमदनी बढ़ी है.
केंद्र करे फिसड्डी राज्यों की मदद
अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "किस आधार पर नीति आयोग ने मानक तय किया है. इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते. उनका भी कुछ आधार होगा. किस क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है उसका नीति आयोग एक मानक तय करे और केंद्र उन राज्यों की मदद करे जो मानक पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं."
अपना इतिहास देखे विपक्ष
कृषि मंत्री ने कहा, "विपक्ष कुछ भी कर सकता है. ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष अभी तक बिहार की राजनीति में देखने को नहीं मिला. विपक्ष पहले अपना इतिहास देख ले. उनका इतिहास सभी को पता है. उनकी सरकार में क्या होता था? राज्य कितना विकास किया था? पहले बिहार कहां था और आज कहां है. उनके कहने से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा. बिहार वासियों को इसका ज्ञान है.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की, केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बिहार पर रहा है. बिहार की हर जरूरत पर केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है. बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो इसका लाभ भी राज्य को मिल रहा है. जदयू को लगता है कि बिहार और विकास करे इसलिए वे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं. विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मानक केंद्र के पास है उसके आधार पर ही किसी भी राज्य को दर्जा मिलता है. इस बात को मुख्यमंत्री भी जानते हैं. नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जरूरत महसूस करते हैं तो केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए."- अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री
तकनीकी कठिनाई के चलते नहीं मिला था दर्जा
अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक कर यह तय किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. उसमें भाजपा भी थी. प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. लंबा समय भी हो गया है, लेकिन तकनीकी कठिनाई की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला है. तकनीकी कठिनाई को दूर करने में अभी और समय लगेगा. उस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही होगी.
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