पटना: स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एडीबी) क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा. स्मार्ट सिटी के शहरस्तरीय परामर्शदातृ फोरम (क्लैफ) की 5वीं बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है. अभी स्मार्ट सिटी के एडीबी का दायरा महज 3.3 वर्ग किलोमीटर का है. इस क्षेत्रफल में विस्तार की योजना पर काम किया जा रहा है.
बैठक में स्मार्ट सिटी एरिया को पूर्वी या पश्चिमी भाग में विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी नगर विकास विभाग से मिल गई है. इसके साथ स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई.
स्मार्ट सिटी बोर्ड की 16वीं बैठक
पटना स्मार्ट सिटी के तहत शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं. इस दौरान स्मार्ट सिटी बोर्ड की 16वीं बैठक हुई. जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. स्मार्ट सिटी के पदाधिकारी मिशन मोड में सभी काम को निबटाने और सतत और सकारात्मक माइंडसेट से काम करने को कहा. इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि तेजी से जमीन पर मूर्त रूप लेते दिखायी देंगे.
पदाधिकारियों को जारी किया गया निर्देश
स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों ने कोई भी लापरवाही की तो फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. उपरोक्त निर्देश आनंद किशोर, अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सह प्रधान सचिव नगर विकास और आवास विभाग ने स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों को दिया है. आनंद किशोर ने स्पष्ट किया है कि राज्य के चारों स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में अविलंब सुधार लाना है. दो महीने में 70 प्रतिशत और चार महीने में 100 फीसदी काम जमीन पर उतर जाएं और उसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता न हो.
पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए निर्देश
इस बैठक में नगर निगम की मेयर सीता साहू के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे. बोर्ड की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर चर्चा हुई. इस मौके पर उन्होंने शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए कई निर्देश दिए. आनंद किशोर ने कहा कि मैकेनाइज्ड पार्किंग के साथ रोबोटिक शटल डॉली पार्किंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए एबीडी एरिया में 5 स्थानों पर पार्किंग की कार्य योजना बनाएं. उन्होंने एबीडी क्षेत्र में 5 जगहों पर पार्किंग बनाने के लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश स्मार्ट सिटी के एमडी सह नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा और बुडको के एमडी रमन कुमार को दिया. आनंद किशोर ने कहा कि अंटा घाट पर एक बड़ी सब्जी मंडी है, जहां पर अभी स्वच्छता को दरकिनार करते हुए सब्जियों की बिक्री की जाती है. इस कारण उसे व्यवस्थित करते हुए बहुत ही आकर्षक और आधुनिक वेंडिंग जोन बनाएं और वहां पर जो वेंडर हैं, उन्हें ही वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें.
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पीएससीएल की 16वीं बोर्ड मीटिंग में लिए गए मुख्य निर्णय निम्नवत हैं-
बोर्ड की इस बैठक में एबीडी विस्तार के चार प्रस्तावों पर चर्चा हुई. विचारोपरांत निम्नलिखित क्षेत्रों को पटना स्मार्ट की एबीडी में शामिल करने की स्वीकृति दी गई.
- वर्तमान एबीडी के दक्षिण, करबिगहिया, मीठापुर बस स्टैंड, आर्यभट नॉलेज यूनिवर्सिटी और चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी के बीच में अवस्थित तालाब को शामिल किया गया.
- वर्तमान एबीडी के पश्चिम में हार्डिंग रोड विकास भवन और इको पार्क तक सचिवालय के क्षेत्र को शामिल किया गया है. साथ ही एसके पुरी से लेकर बोरिंग रोड का हिस्सा पानी टंकी, एएन कॉलेज के पास और सहदेव महतो मार्ग नेहरू रोड बसावन पार्क के पास.
- उत्तर में बोरिंग कैनाल रोड से लेकर राजापुर पुल तक.
- पूरब दिशा में अशोक राजपथ के उत्तर से लेकर रानीघाट और कलेक्ट्रेट घाट के बीच अवस्थित सभी घाट को एबीडी में शामिल किया गया है.
अदालतगंज तालाब जीर्णोद्धार परियोजना
बोर्ड के माध्यम से परियोजना के स्कोप के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई. परियोजना के अंतर्गत तालाब में बोटिंग की सुविधा, लेजर लाइट शो और चिल्ड्रेन्स पार्क की सुविधा भी लोगों को मिलेगी. वर्तमान में परियोजना के अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार, ओपन एयर थियेटर, फूड कोर्ट घाट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. वहीं म्यूजिकल फाउंटेन अधिष्ठापन का कार्य भी जारी है. पटनावासियों को सुविधाओं और मनोरंजन के विभिन्न साधनों से लैस हैंगआउट प्वॉइंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बोर्ड के माध्यम से परियोजना विस्तार की अनुमति दी गई है.
नाले को पाटकर बनाया जाएगा सड़क
बाकरगंज नाला-बोर्ड के माध्यम से बाकरगंज नाले को पाटकर उस पर सड़क बनाने के लिए पुन: डीपीआर तैयार करने और निविदा प्रकाशित कर एजेंसी चयन की स्वीकृति दी गई. इस परियोजना के अंतर्गत ऊमा सिनेमा से अंटा घाट होते हुए गंगा नदी तक मिलने वाले नाले के छोर तक नाले पर सड़क बिछाई जाएगी. नाले के उपर हल्के वाहनों के आवागमन की व्यवस्था की जाएगी.
अंटाघाट वेंडिंग जोन
बोर्ड के माध्यम से बाकरगंज नाला जीर्णोद्धार परियोजना के अंतर्गत अंटाघाट में बनने वाली सड़क के दोनों किनारे आधुनिक वेंडिंग जोन निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है.
जन सेवा केंद्र का निर्माण
पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत वर्तमान में 9 वार्ड में जन सेवा केंद्र के भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है. बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों और एजेंसियों पटना नगर निगम, बिजली विभाग, आयकर विभाग, परिवहन, लोक अभियंत्रण आदि और संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर तैयार करने का निर्देश दिया गया. जिससे परियोजना की लॉन्चिंग के साथ ही लोगों को पैन, आधार, टैक्स भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संबंधी कागजी कार्रवाई एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो.
गांधी मैदान क्षेत्र का होगा सौंदर्यीकरण
पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधी मैदान क्षेत्र का समीकरण के कार्यों को लेकर बोर्ड के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से डीपीआर की स्वीकृति और इस्टीमेट की तकनीकि स्वीकृति के उपरांत निविदा प्रकाशित करने का निर्देष दिया गया है. इसके साथ ही परियोजना की 50 प्रतिशत राशि के वहन के लिए पर्यटन विभाग, बिहार सरकार से समन्वय स्थापित करने की स्वीकृति दी.
लाइटिंग की जाएगी व्यवस्था
इस परियोजना के अंतर्गत गांधी मैदान क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी भवनों यथा गोल घर, ज्ञान भवन, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल आदि पर थीम आधारित लाइटिंग की जाएगी. जिससे शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रक्ट कहे जाने वाले गांधी मैदान क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, मेगास्क्रीन और हैप्पी स्ट्रीट के साथ परियोजना के पूर्ण होने से शहरवासियों को एक और हैंगाउट प्वॉइन्ट का तोहफा मिलेगा.
स्मार्ट पार्किंग किए जाएंगे तैयार
पटना शहर में आम लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की समस्या को देखते हुए बोर्ड ने एबीडी क्षेत्र में स्मार्ट पार्किंग परियोजना के अंतर्गत 5 स्थानों पर आधुनिक पार्किंग तैयार किए जाएंगे. इस परियोजना के अंतर्गत इंटरनेट ऑफ थिंग्स व्यवस्था के तहत ऑटोमेटेड पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगें. राजधानी में 5 स्थानों पर मैकेनाइज्ड पार्किंग, पजल पार्किंग और रोबोटिक शटल डॉली पार्किंग स्थल के चयन के लिए बोर्ड नगर आयुक्त और बुडको के प्रबंध निदेशक की संयुक्त कमिटी बनाई गई है.
ई-टॉयलेट का निर्माण
बोर्ड के माध्यम से एबीडी क्षेत्र में लगभग 45 ई-टॉयलेट का निर्माण स्मार्ट सिटी मिशन फंड से करने की स्वीकृति प्रदान की गई. मिशन के मूल प्रस्ताव में उक्त परियोजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फंड से प्रस्तावित था. इस परियोजाना पर लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इंटर्नशिप चलाया गया प्रोग्राम
देश के 100 स्मार्ट सिटीज में इंटर्नशिप के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत छात्र किसी भी स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं. बोर्ड के माध्यम से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को स्टाइपेंड के लिए प्रति माह 5000 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान की गई.
कई स्वीकृति की गई प्रदान
बोर्ड की मीटिंग में कंपनी का पेडअप कैपिटल बढ़ाने, कंपनी के ड्राफ्ट फाइनेनशियल स्टेटमेंट, बोर्ड के नए डायरेक्टर्स की नॉमिनेशन समेत अन्य प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई.