पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन शासी निकाय की 8वीं बैठक आयोजित की गई. यह बैठक सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित हुई. बैठक में कई विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति से संबंधित जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी.
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कई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुशासन कार्यक्रम के तहत लक्ष्य पर तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं, कई विभागों ने लक्ष्यों और प्रगति सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी. साथ ही बैठक में पिछले शासी निकाय की बैठक की कार्रवाई के अनुपालन की भी समीक्षा की गई.
बैठक में उपस्थित सीएम व अन्य अधिकारी फसल उत्पादन और उत्पादकता पर करें चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि योजनाओं को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसे मिशन मोड में पूरा करें. कृषि रोडमैप बनाने के पहले किसानों के साथ बैठक होती है. उनका फीडबैक लिया जाता है. विशेषज्ञों के साथ मीटिंग होती है. सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद ही कृषि रोडमैपबनाया गया है. तीन कृषि रोडमैप अब तक बनाए गए हैं, इससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है.
निर्धारित लक्ष्यों को मिशन मोड में करें पूरा
इसके अलावा सीएम ने कहा कि तीसरे कृषि रोडमैप के बचे हुए कार्यकाल में इस बात की समीक्षा करें कि हम अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाए हैं. वहीं, बचे हुए कार्यों को कैसे तेजी से पूर्ण करें. साथ ही उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के साथ सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने को लेकर मिशन मोड में काम करें.
किसानों को करें प्रेरित
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता को और बढ़ाएं. महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, उस पर तेजी से काम करें. राज्य के जलवायु के अनुकूल गायों के नस्लों को बढ़ावा देने के लिए काम करें.
गौशालाओं के विकास को लेकर काम करें. राज्य में मछली उत्पादन और बढ़ाने के लिए भी काम करें. सीवान में चौर क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर बेहतर कार्य किये जा रहे हैं. राज्यों के चौर क्षेत्रों का विकास होने से कृषि क्षेत्र के कई अवयवों का उत्पादन बढ़ेगा और इसका लाभ किसानों को मिलेगा. इसको लेकर किसानों को प्रेरित करें.
भूमि विवाद के मामलों को तुरंत सुलझाएं
आपराधिक मामलों को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य में ज्यादातर आपराधिक घटनाएं जमीन और संपत्ति के विवाद के कारण होती हैं. इसलिए भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जो नए सर्वेक्षण कार्य कराए जा रहे हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें.
मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान जनता दरबार में ज्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित आते थे. इसी वजह से लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया गया है, इससे लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान होगा. वहीं, जमीन से संबंधित विवाद खत्म होने से समाज में झगड़ें काफी कम हो जाएंगे.
नियमित समीक्षा की कही बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बैठकों के साथ-साथ इस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उसकी समीक्षा कर उसे मिशन मोड में पूरा करें. इस कार्य को पूरा करने में विभाग को कौन सी समस्या आ रही है, इन सब की नियमित समीक्षा करें.
