पटनाः24 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान सवा लाख करोड़ का पैकेज बिहार को देने की घोषणा की थी. 5 साल बाद भी पैकेज पूरी तरह खर्च नहीं हो पाया है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पथ निर्माण विभाग को खर्च करना है.
बता दें कि बिहार में कई बड़ी परियोजनाएं लंबे समय से लटकी हुई थी. लेकिन चुनावी साल होने के कारण सभी परियोजनाओं को केंद्र की ओर से धड़ाधड़ मंजूरी दी जा रही है. गंगा नदी पर तीन नए पुल की स्वीकृति, पटना गया डोभी पथ की स्वीकृति और कई एनएच की योजना को लेकर केंद्र सरकार बिहार पर मेहरबान दिख रही है. पथ निर्माण विभाग की हाल में मंजूर की गई योजना में से अधिकांश पीएम पैकेज का हिस्सा है.
- मनिहारी से साहिबगंज के बीच 19 सौ करोड़ की लागत से बनने वाले पुल को केंद्र ने दी स्वीकृति.
- दो हजार करोड़ की लागत से बनेगा कहलगांव कटिहार के बीच विश्व का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल बनाने की स्वीकृति. 24 किलोमीटर लंबा होगा पुल.
पटना और छपरा के बीच गंगा नदी पर दो पुल बनाने की स्वीकृति. - 1116.72 करोड़ की लागत से 4.367 किलोमीटर विक्रमशिला के समानांतर फोरलेन पुल बनाने की स्वीकृति. 4 साल में पुल का निर्माण कार्य होगा पूरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बढ़ेगी बिहार की कनेक्टिविटी.
- नारायणपुर पूर्णिया चार लेन सड़क 1325 करोड़ की लागत से बनाने की स्वीकृति, 49 किलोमीटर लंबा होगा.
- पटना गया डोभी 4 फेज में बनने वाली सड़क की केंद्र की स्वीकृति.
- पटना के गंगा किनारे बन रहा है गंगा पथ वे को भी केंद्र सरकार ने पीएम योजना के तहत स्वीकृति दे दी है इस पर निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है अब तेजी आएगी.
- पटना रिंग रोड के साथ, मीठापुर से महुली तक एलिवेटेड रोड बड़ी परियोजना है इस पर भी केंद्र की सहमति मिल गई है.
- गांधी सेतु के समानांतर चार लेने का पुल केंद्र ने नया टेंडर जारी कर दिया है चुनाव से पहले काम शुरू होने की उम्मीद.
- पटना मेट्रो की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।