पटना: माले, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने सरकारी आवास अलॉट नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है अब तक उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि कितना रेंट मिलेगा और किस तरह की सुविधा मिलेगी.
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कई नए विधायकों को नहीं मिला सरकारी आवास
बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं और उसमें से 105 विधायक इस बार पहली बार जीत कर आए हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने भवन निर्माण विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी. जिसमें विधायकों के लिए बन रहे फ्लैट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था. बिहार में आर ब्लॉक के पास 246 फ्लैट विधायकों के लिए बनाए जा रहे हैं. इसमें 190 पर काम शुरू है और उसमें भी 100 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है.
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आवास अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ
62 फ्लैट में बहुत ज्यादा काम बचा नहीं है. इसे 4 माह में पूरा किए जाने की बात पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान भवन निर्माण विभाग की तरफ से कही गई थी. विधानसभा अध्यक्ष ने जल्द से जल्द इसे पूरा करने का निर्देश दिया था. लेकिन आवास अब तक तैयार नहीं हुआ है.
'नवंबर से अभी तक रेंट भी नहीं मिला है और ना ही किसी तरह की जानकारी दी जा रही है.'- चेतन आनंद, आरजेडी विधायक
विधायकों को किराया भी भरना पड़ रहा है अपनी जेब से किराये के मकान में रह रहे माननीय
विधानसभा अध्यक्ष ने जो पुराने विधायक हैं उन्हें तो आवास मुहैया करा दिया है. 2 टर्म या 2 टर्म से अधिक, जीतने वाले विधायकों को आवास दिया गया है वह भी जो पहले से आवास में रह रहे थे अधिकांश विधायकों को वही आवास आवंटित भी हुआ. लेकिन अधिकांश नये विधायकों को किराए के मकान में या फिर दूसरी जगह रहना पड़ रहा है.
अभी तक किसी तरह का रेंट नहीं मिला है. आवास नहीं रहने से कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं.- अजय कुमार, कांग्रेसी विधायक
नए विधायकों को नहीं मिला सरकारी आवास नए विधायकों को तो आवास नहीं मिला है. और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जल्दी मिलने वाला भी नहीं है. लेकिन कई आवास पर कब्जा है, यह हम लोग सुनते रहे हैं. अभी तक रेंट भी जो वेतन आता है उसमें जुड़ा हुआ नहीं है. आवास नहीं रहने से क्षेत्र के लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है.- संदीप कुमार, विधायक माले
विधायकों के आवास निर्माण का मामला
विधायकों के आवास निर्माण का मामला पिछले कई सालों से चल रहा है. निर्माण करने वाली एजेंसी ने बीच में ही काम छोड़ दिया. सरकार ने एजेंसी को हटाने का फैसला लिया लेकिन एजेंसी कोर्ट चली गई और कोर्ट में मामला होने के कारण भी पेच फंसा रहा है. ऐसे में तय है कि नए विधायकों को सरकारी आवास के लिए और लंबा इंतजार करना होगा.
विधायकों का सवाल
फिलहाल आवास नहीं मिलने से विधायक परेशान हैं. और पूछ रहे हैं कि क्या रेंट दिया जाएगा. क्योंकि विधानसभा सचिवालय के तरफ से पिछले दिनों जानकारी दी गई थी कि जिन्हें आवास नहीं मिला है उन्हें रेंट दिया जाएगा लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है. फिलहाल रेंट दिया जाएगा या नहीं इसे लेकर भी कोई जानकारी अब तक विधायकों को नहीं दी गई है.
