पटना:आज लॉकडाउन का 13वां दिन है. वहीं, कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. बता दें कि बिहार में अबतक 32 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है. इनमें से 1 की मौत हो चुकी है.
बता दें कि 22 मार्च के बाद अन्य राज्यों से बिहार लौटे 1.80 लाख प्रवासियों की स्क्रीनिंग जारी है. पहले मुंबई से आए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है. इसके बाद केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली से आए लोगों की स्क्रीनिंग होगी. यह काम 6 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, राज्य के 3200 क्वारेंटाइन सेंटर में 27 हजार लोग रखे गए हैं. इन सभी को 14 दिनों तक के लिए रखा गया है. जरूरत पड़ने पर इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा.
लॉकडाउन को लेकर लिए गए फैसलों की हुई समीक्षा
रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन को लेकर लिए गए फैसलों की समीक्षा की. सीएम आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने आला अधिकारियों से राशन कार्ड धारियों के बारे में पूरी रिपोर्ट ली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितने लोगों के राशन कार्ड के आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं या पेंडिंग है उन सभी आवेदनों की फिर से समीक्षा करें. स्वीकृत होने के बाद भी जिन्हें राशन कार्ड मुहैया नहीं कराया गया है उन्हें भी जांच के उपरांत तुरंत कार्ड दें.
लाभुकों को तुरंत राशि भेजने का निर्देश
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बिहार के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें भी प्रति व्यक्ति ₹1000 की राशि विशेष सहायता के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में फंसे बिहार के जो भी लोग आवेदन दे रहे हैं, उसकी जांच कर सहायता राशि उनके खातों में तुरंत भेजी जाए.
सीएम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार हर स्तर पर सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है. सभी के सहयोग से ही इस महामारी से निपटा जा सकता है. संकट की इस घड़ी में बिहार सरकार सभी के साथ है. लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें. अपने घरों के अंदर रहें. अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें.
ग्रामीण विकास विभाग: 50 करोड़ राशि का किया आवंटन
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना माहामारी को हराने के लिए सरकार दिनरात कार्य कर रही है. वित्तीय वर्ष 2002-21 के लिए सरकार ने लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए का बजट बनाया है. लेकिन, कोरोना चुनौती का सामना करने के लिए मंत्रालय ने 49 करोड़ 50 लाख की राशि तत्काल निर्गत की गई है.
मानो जैसे देश में दीपावली आ गयी