पटना: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है और चारों ओर से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार में सहयोगी की भूमिका निभाने वाली पार्टी भी महागठबंधन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई. वाम दल के सदस्यों ने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया.
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वाम दलों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन: सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने और गरीबों की झोपड़ी तोड़े जाने को लेकर वाम दल के विधायकों ने नाराजगी जताई है. विधायकों ने कहा कि सरकार को गरीबों की झोपड़ी तोड़ने से पहले, उनके रहने की कहीं और व्यवस्था करनी चाहिए. वाम दल के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि हम लोग अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में वास कानून बने जिसके अंतर्गत सभी गरीबों को शहर हो या गांव हो 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए.
गरीबों को रहने में कोई दिक्कत नहीं हो. बिहार में अभी भी कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है. गरीबों को लेकर सरकार को एक कानून जरूर बनाना चाहिए. गरीबों के वाजिब मांग को लेकर हम लोग सदन में भी मामला उठाए हैं लेकिन अभी तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली है इसीलिए आज हमलोगों को बाहर निकलकर प्रदर्शन करना पड़ा. विभिन्न जिलों से मॉब लिंचिंग के मामले सामने आई है. इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए. जो भी इसमें शामिल हैं उनपर सख्त कार्रवाई हो.- संदीप सौरभ, भाकपा माले विधायक
अतिक्रमण हटाने को लेकर किया सवाल:वहीं भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि गरीबों की बातों को सरकार नहीं सुन रही है. हम लोग चाहते हैं कि गरीबों को जल्द से जल्द आवास के लिए भूमि उपलब्ध करवा दिया जाए जिससे उन्हें दिक्कत नहीं हो. लेकिन सरकार लगातार अतिक्रमण के बहाने गरीबों की झोपड़ियां तोड़ रही है. इसको लेकर ही हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
'मॉब लिंचिंग के मामलों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है. गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की जो बात सरकार ने की है उसको सही ढंग से लागू करने की मांग सदन में भी बात उठाए थे लेकिन सरकार नहीं सुन रही. आज फिर से सदन के अंदर इस कानून को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे. हम चाहते हैं कि गरीबों को जो भूमिहीन हैं उनको जमीन मिले. इसको लेकर भी सरकार एक अलग से कानून बनाए.'-महबूब आलम, भाकपा माले विधायक
