पटनाःबिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही आज भी रोज की तरह 11 बजे से शुरू हुई, लेकिन चल नहीं सकी. कार्यवाही शरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. पूर्व मंत्री नीरज बबलू मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष के मना करने के बावजूद बीजेपी नेता नहीं माने, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा जारी रहा. इसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.
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शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिनः गुरुवार को भी विधानसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही सदन के अंदर एक समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी और सदन के बाहर भी बीजेपी और कांग्रेस के विधायक नोक झोंक करते दिखे थे. 5 दिनों का छोटा सा सत्र ऐसे तो आरक्षण संशोधन बिल के कारण चर्चा में रहा है लेकिन उससे भी अधिक नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण और प्रजनन वाले बयान पर खूब सियासत हुई. नीतीश कुमार को माफी तक मांगनी पड़ी.
दलित अपमान को लेकर धरने पर बैठे मांझीःइसके बाद कल ही सदन के अंदर जीतन राम मांझी के खिलाफ जिस प्रकार से नीतीश कुमार भड़के और तुम तड़ाक तक किया उससे भी राजनीतिक माहौल गरमा गया है. ऐसे में यह मुद्दा आज भी सदन में और सदन के बाहर छाया रहा. दलितों के अपमान को लेकर जीतन राम मांझी आज सदन में धरने पर भी बैठे. इसे लेकर आज यह मामला सदन के बाहर और अंदर जरूर गूंजा. बीजेपी और एनडीए के नेता इसे दलित अपमान से जोड़कर भुनाने की कोशिश करते दिखे.
विधान परिषद से पास हुआ आरक्षण बिलः ऐसे गुरुवार का दिन बिहार विधानसभा के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि नीतीश सरकार की ओर से आरक्षण का बैरियर 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया और सर्वसम्मति से सदन से यह पास हो गया. आज विधान परिषद से भी यह पास हो गया. वहीं आज प्रश्न काल के बाद शून्य काल में सदस्य तत्कालीन विषयों को उठाया और फिर ध्यान कर्षण में सरकार की तरफ से सदस्यों के प्रश्नों का विस्तृत जवाब दिया. दूसरे हाफ में गैर सरकारी संकल्प पर आज चर्चा होनी थी.
आज भी हंगामेदार रहा सदनःबता दें कि शीतकालीन सत्र के पिछले चार दिनों में एक भी दिन प्रश्न काल नहीं चला है, हंगामा के बीच ही सरकार ने जरूरी कामकाज निपटाए हैं. ऐसे में आज अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही बाधित रही. आज प्रश्न काल में ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन, विभाग पर्यटन, विभाग योजना, विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में रखे जाने थे.