पटना: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पहली चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 20 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. बता दें कि ई़डी की पहली चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती व हेमा यादव और लालू परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल का नाम शामिल हैं.
ED की पहली चार्जशीट पर कोर्ट ने की सुनवाई :बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 फरवरी 2024 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी के 4751 पन्ने के आरोपपत्र में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें दो फर्मों के नाम भी शामिल थे. इस मामले में लालू परिवार के कथित करीबी अमित कात्याल को जांच एजेंसी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी.
लालू यादव और तेजस्वी को ईडी का समन: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अमित कात्याल से पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया था. सूत्रों की माने तो पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारी मिली थी. जिसके बाद जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने परिवार के सदस्यों को नाम पर जमीन और जायदाद की रजिस्ट्री कराई. बता दें कि इस मामले सीबीआई तीन चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम : रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला 14 साल पुराना है. उस दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक, रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे में लोगों को नौकरी के बदले उनकी जमीन अपने परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर लिखवाई थी. लालू यादव साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे.