बोले केसी त्यागी- 'देश में हो जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नहीं होनी चाहिए जबरदस्ती'

जदयू (JDU) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी (KC Tyagi) ने NEET में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले पर पार्टी की ओर से आभार जताया है. साथ ही देश में जातीय जनगणना (Caste Census) की भी मांग की. पढ़ें रिपोर्ट..

नई दिल्ली/पटना:जदयू (JDU) के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी (KC Tyagi) ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने NEET में ओबीसी (OBC) को 27% और ईडब्ल्यूएस (EWS) को 10% का आरक्षण दिया है. राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है. हम लोग मांग करते हैं कि देश में जातीय जनगणना (Caste Census) कराई जाए.

''पिछड़ी जातियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है. उनकी सिफारिशों को प्रकाशित किया जाए, ताकि वंचित समाज की संख्या का पता चल सके और उनका विकास, सशक्तिकरण ठीक से हो पाए. इसकी मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं.''- केसी त्यागी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जदयू

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को लेकर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं. साथ ही इस दिशा में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए. किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. इसकी भी मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं. केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह (RCP Singh) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है. जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे.

बता दें कि पार्टी की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, पार्टी के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और राज्य इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे. बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा और यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी. साथ ही प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पर संगठन को मजबूत बनाने पर भी मंथन होगा.

बैठक में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) खुद इसका ऐलान कर सकते हैं. दरअसल, आरसीपी सिंह अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए हैं. जदयू में अंदर खाने आरसीपी सिंह की जगह किसी और व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है. इसके लिए एक व्यक्ति एक पद का हवाला दिया जा रहा है.

जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुंगेर सांसद ललन सिंह (Lalan Singh) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं. उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं.

वैसे जदयू पर आरोप लग रहा है कि पार्टी में कुर्मी एवं कुशवाहा समाज के नेताओं को ही तरजीह दी जा रही है, क्योंकि बिहार जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (Umesh Kushwaha) भी 'कुशवाहा' जाति से ही आते हैं. इसलिए यह भी हो सकता है कि ललन सिंह जो सवर्ण हैं और भूमिहार जाति से आते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश यह संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सवर्णों को भी तरजीह देते हैं.

बता दें कि आरसीपी के साथ ललन सिंह की भी केंद्र सरकार में मंत्री बनने की संभावना थी, लेकिन जदयू को एक ही कैबिनेट मंत्री का पद मिला. ललन सिंह मंत्री नहीं बन पाए. तब से ललन खेमा उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है. वहीं, आरसीपी केंद्रीय मंत्री के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी कहेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा.