जदयू ने एनएचआरसी की नोटिस पर दी प्रतिक्रिया पटनाः बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत मामले में एनएचआरसी ने बिहार सरकार को नोटिस (NHRC Notice on motihari hooch tragady) भेजकर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है. इस पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है. जेडीयू ने इसे जानबूझकर एक नया एंगल दिये जाने की कोशिश बताया है. मानव अधिकार आयोग का सरकार को नोटिस पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि मोतिहारी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है. इसमें मानवाधिकार का कोई मामला ही नहीं है. फिर भी लोग राजनीति चमकाने के लिए एनएचआरसी को इसमें प्लेस कर रहे हैं.
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'एनएचआरसी को घुसाकर, राजनीति चमकाने की कोशिश':अभिषेक झा ने कहा कि मोतिहारी में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं का समाज में स्थान नहीं है. इस घटना को लेकर छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तारियां भी हुई है. पीड़ित परिवार के साथ भी हमारी संवेदना है और सरकार उन्हें मुआवजा भी देगी. प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे में इस घटना में मानवाधिकार का कोई मामला नहीं बनता है. जानबूझकर इसे अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है. ताकि इसकी दिशा भटकाई जा सके और लोग इस पर राजनीति कर सकें.
"मोतिहारी में जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं का समाज में स्थान नहीं है. इस घटना को लेकर छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तारियां भी हुई है. पीड़ित परिवार के साथ भी हमारी संवेदना है और सरकार उन्हें मुआवजा भी देगी. प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे में इस घटना में मानवाधिकार का कोई मामला नहीं बनता है. जानबूझकर इसे अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है. ताकि इसकी दिशा भटकाई जा सके और लोग इस पर राजनीति कर सकें"-अभिषेक झा, प्रवक्ता, जदयू
6 सप्ताह के अंदर NHRC ने मांगी रिपोर्टः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार सरकार को नोटिस भेजा है और 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. एनएचआरसी ने बिहार सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि 16 अप्रैल 2023 को बिहार के विभिन्न जिलों में जहरीली शराब के सेवन से कई मौतें हुई. एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत संज्ञान लिया है और कथित जहरीली शराब त्रासदी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस भेजकर मामले में 6 सप्ताह के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की है.
सरकार नकली शराब की बिक्री पर नहीं लगा पा रही रोकः इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, अस्पताल में भर्ती मरीजों की चिकित्सा, उपचार और पीड़ित परिवार को दिये गए मुआवजे आदि का जानकारी मांगी है. आयोग ने इस घटना के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा है. नोटिस जारी करते हुए आयोग ने मीडिया रिपोर्ट की सामग्री पर गौर किया है. यदि सही है तो यह इंगित करती है कि राज्य सरकार प्रथम दृष्टया अप्रैल 2016 से बिहार में लागू अवैध नकली शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति के कार्यान्वयन में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे रही है. इस तरह की घटनाओं का लगातार होना एक गंभीर मुद्दा है. इससे हाशिए के लोगों के जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है.
