पटना: बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) होना हैं. जिसे लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन में खींचतान जारी है. आरजेडी और बीजेपी में जहां ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है. वहीं, छोटे दल भी बड़े दलों पर दबाव बना रहे हैं. बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं. विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
सदस्यों को पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ही चुना जाना है. सदस्यों का कार्यकाल 17 जुलाई को ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से पंचायत चुनाव में देरी हुई और विधान परिषद सदस्यों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा. दरअसल, विधान परिषद के 24 सीटों पर चुने जाने वाले पार्षद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं. इस बार मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य के अलावा पंच और सरपंच भी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं. सांसद और विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं.
24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के 1 लाख 32 हजार मतदाता हिस्सा लेते हैं. स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से 19 विधान पार्षद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि तीन विधायक बन चुके हैं और 2 विधान पार्षदों का निधन हो चुका है. बीजेपी कोटे में 13 विधान पार्षद थे, जबकि जेडीयू कोटे में 7 और आरजेडी के खाते में 4 विधान पार्षद थे. पिछले विधान परिषद चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था. दोनों दलों के बीच 10-10 सीटों का बंटवारा हुआ था. 3 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और एक एनसीपी कोटे में थी.
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सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में घमासान (Controversy in NDA over seat sharing) है. बीजेपी जहां सीटिंग गेटिंग के आधार पर 13 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है. वहीं, जेडीयू 50-50 के फार्मूले पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है. इधर, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है. कांग्रेस की बारगेनिंग क्षमता पहले की तरह नहीं है, लिहाजा आरजेडी डेढ़ दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. सहयोगी दलों के पास अगर मजबूत उम्मीदवार होंगे, तो उनके खाते में भी कुछ सीटें जा सकती है.