पटना: बिहार में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को भांपते हुए एक तरफ जहां जल जीवन हरियाली अभियान जोरों पर चल रहा है. वहीं वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने की कवायद भी तेज हो गई है. अगले साल से पटना और इसके आसपास डीजल चालित ऑटो वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद होने वाला है. इनकी जगह ई-रिक्शा और सीएनजी से चलने वाले ऑटो को सरकार प्रमोट कर रही है. इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बिहार सरकार पॉलिसी बना रही है. जिसके तहत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है.
इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने का निर्देश
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत चार्जिंग स्टेशंस की होगी. जिसके लिए जगह चिन्हित किए जा रहे हैं. बता दें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्देश सभी राज्य सरकार को दिया है. नीति आयोग ने कहा है कि हर राज्य एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैनुफैक्चरिंग पॉलिसी का निर्माण करे. जिससे आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण किया जा सके.