Bihar Budget 2022 : एक क्लिक में जानिए किस विभाग को कितनी राशि हुई आवंटित

सोमवार को बिहार बजट 2022-23 (Bihar Budget 2022) पेश किया गया. बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने इस बार कुल 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 91 लाख रुपये का बजट पेश किया. जानिए बिहार बजट में किस विभाग को कितनी राशि हुई आवंटित...

पटना:बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद (Finance Minister Tarkishore Prasad) ने 237691 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट पेश किया. पिछले साल से 19 हजार करोड़ से अधिक का बजट है. पिछले साल 218302 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. सबसे अधिक शिक्षा पर 16.49 % बजटीय प्रावधान किया गया है. तार किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में 6 सूत्रों पर आधारित 2022-23 का बजट पेश किया. ये छह सूत्र हैं जो मानव जीवन से संबंधित हैं और राज्य के विकास में इसकी बड़ी भूमिका है. पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र, पंचावां आधारभूत सरंचना (ग्रामीण एवं शहरी) और छठा कल्याण विभिन्न वर्गों के लिए है.

बजट में इस प्रकार से विभागों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है -

स्वास्थ्य के लिए 16134.39 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शिक्षा के लिए 39191.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल बजट का 16.5% है. उद्योग एवं उद्योग में निवेश के लिए 1643.74 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 7712.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना के लिए 29749.64 करोड रुपए का प्रावधान किया. विभिन्न विभागों के कल्याण योजनाओं के लिए 12375. 07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पथ निर्माण के लिए 5819.03 करोड़ का प्रावधान किया गया है. भवन निर्माण के लिए 4961.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण कार्य विभाग 10611.96 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

योजना एवं विकास विभाग के लिए 2187.82 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पीएचइडी विभाग के लिए 2380.38 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. श्रम संसाधन विभाग के लिए 947.30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. ऊर्जा विभाग का 11475.97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए 593.65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 3696.98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए 1184.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गृह विभाग के लिए 14372.7 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए 237.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. निर्वाचन विभाग के लिए 311.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. संसदीय कार्य विभाग के लिए 9.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 784.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. कला संस्कृति एवं युवा विभाग के लिए 176.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विधि विभाग के लिए 1060.30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है निगरानी विभाग के लिए 45.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आईटी विभाग के लिए 231.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्त विभाग के लिए 2421.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

कृषि विभाग 3584.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 1589.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के लिए 15456.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. गन्ना उद्योग विभाग के लिए 120.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पर्यटन विभाग के लिए 326.39 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. परिवहन विभाग के लिए 394.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 8175.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जल संसाधन विभाग के लिए 4310. 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

लघु जल संसाधन विभाग के लिए 1023.55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. पंचायती राज विभाग के लिए 9800 1.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सहकारिता के लिए 1286.31 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. वही पेंशन मद के लिए 24252.29 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.