पेयजल संकट को लेकर HC ने भी जताई चिंता, सरकार से पूछा- जल संरक्षण की क्या है योजना?

कोर्ट ने कहा कि जल का संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को आम जनता को बताया जाए. कुएं, तालाब, झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं. इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है.

पटना: पूरी दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इस क्रम में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण को लेकर जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि राज्य की सरकार जल संरक्षण और वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कार्रवाई कर रही है.

जल की बर्बादी को रोकने की जरूरत
इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. जिसमें जस्टिस ने कहा कि दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इसके लिए यह जरूरी है कि जल की बर्बादी को रोका जाए.

17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि जल का संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को आम जनता को बताया जाए. कुएं, तालाब, झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं. इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है. जिससे भविष्य में आने वाले जल संकट को रोका जा सके. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई 17अक्टूबर को होगी.