पटना: बिहार में उत्पाद कोर्ट (Excise Court in Bihar) की आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि इन कोर्ट के गठन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में देर क्यों हो रही है.
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वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है. साथ ही 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य सरकार इन उत्पाद कोर्ट के सही ढंग से आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.
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