पटना:बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग गया है. ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जनप्रतिनिधियों का भविष्य आगे क्या होगा इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है. इस बीच कई राजनीतिक दलों के तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों के समय सीमा को 6 माह बढ़ाने की मांग उठने लगी है. सरकार के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है. उन्होंने कहा कि समय पर चुनाव नहीं होगा तो पंचायत का विकास ठप हो जाएगा, इसलिए सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों की समय सीमा बढ़ाई जाए.
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हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है 'कई बार आपातकालीन स्थिति के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया है. कोरोना के आपात संकट को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल कम से कम छह माह तक बढ़ा दी जाए. जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे.'
जीता राम मांझी के ट्वीट के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा 'हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पंचायत चुनाव स्थगित होने के कारण ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य प्रभावित होने लगी है. इसलिए सरकार से हम लोगों की मांग है कि जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए. क्योंकि देश के संविधान के तहत आर्टिकल 352 के तहत सरकार यह फैसला ले सकती है. संक्रमण को लेकर देश राज्य परेशान है. इसलिए पंचायत चुनाव स्थगित है. इसलिए सीएम नीतीश कुमार से आग्रह है. वह उन जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को कम से कम 6 महीना तक बढ़ा दी जाए ताकि पंचायत के विकास कार्य बाधित न हो सके.'
बता दें कि जीतन राम मांझी से पहले बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है. अब देखने वाली बात होगी कि पंचायत प्रतिनिधियों के समय सीमा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ सोचते हैं. पंचायत प्रतिनिधियों का समय बढ़ता है या फिर उनके अधिकार अधिकारियों के हाथों में चला जाता है.
