पटना: बिहार में शिक्षक बहाली यानी पग-पग पर परेशानी. चाहे आवेदन का मामला हो या फिर काउंसलिंग. मेरिट लिस्ट से लेकर नियोजन पत्र देने तक, हर जगह धांधली और अभ्यर्थियों की परेशानी आम बात रही है. लेकिन अब शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रहा है. इससे आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और साथ में अभ्यर्थियों की सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी.
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शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जिस तरह से शिक्षक नियोजन होता रहा है उसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम तरह की शिकायतें आती हैं. जिनमें प्रमुख तौर पर मेरिट लिस्ट बनाने में गड़बड़ी और नियोजन के समय बरती जाने वाली अनियमितता प्रमुख है. फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.
वर्तमान प्रक्रिया के दोष
- एक अभ्यर्थी को 8000 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में अलग-अलग आवेदन देना होता है.
- अभ्यर्थियों के समय और पैसे की बर्बादी होती है.
- आवेदन देने के बाद भी जो लिस्ट तैयार होती है, उसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां होती हैं.
- पंचायत स्तर पर और प्रखंड और कई बार नगर निकाय स्तर पर भी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है.
- पूर्व में बिना लिस्ट बनाए ही पैसे लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थियों की शिक्षक के पद पर बहाली की शिकायत के मद्देनजर निगरानी की जांच चल रही है.
- वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में एक ही अभ्यर्थी हजारों नियोजन इकाइयों में मेरिट लिस्ट में टॉप पर होता है जिसके कारण अन्य अभ्यर्थियों को नियोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
- एक नियोजन प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं.
- पंचायत स्तर पर बहाली होने के कारण शिक्षा विभाग का सीधा नियंत्रण नियोजन इकाइयों पर नहीं होता.
- शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की बहाली या उनके सर्टिफिकेट से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं.
पूर्व की गलतियों से सीख
इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अब भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है. शिक्षा विभाग के मुताबिक सातवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसके तहत ना सिर्फ आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी. इससे एक बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा जिन्हें सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा.