पटना:विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में 15 लाख 70 हजार के करीब नए मतदाता पहचान पत्र बनाए गए थे. इसी मतदाता पहचान पत्र वाले वोटरों को मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दे रखा है. ये कार्य 12 मार्च को पूरा हो जाना चाहिए था.
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निर्देशों को ताक पर रखा
राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्देश को सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारी ताक पर रख दिए हैं. निर्देश के बावजूद अब तक राजभर में तकरीबन 3 लाख नए मतदाताओं का ही नाम सूची में दर्ज किया गया है. जहां निर्वाचन आयोग लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर सरकारी तंत्र के बाबुओं के लापरवाही भरे रवैये के कारण अलग ही नजारा बना हुआ है.
राज्य निर्वाचन आयोग की सख्ती
15 जिलों में तो अब तक एक भी लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं डाला गया है. दूसरी तरफ एक दर्जन जिले वैसे हैं जो लक्ष्य के 10% तक भी काम नहीं कर सके हैं. सरकारी तंत्र के इस ढीले रवैए पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती करते हुए सभी जिलों को जल्द से जल्द सभी नए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करने का निर्देश दिया है. साथ ही पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भी इस संबंध में जानकारी दी है.